एमालेलाई सभामुखले ‘महाभियोग’ दर्ता गर्ने अवस्थातर्फ धकेल्दै हुनुहुन्छ : एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई
काठमाडाैं । सभामुख अग्नि सापकोटा बिरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारीमा नेकपा एमाले लागिरहेको संकेत मिलेको छ । नेकपा एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। उनीहरु विरुद्ध प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विलम्ब गरेको भन्दै एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यही अवरोध हटाउन सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गर्यो। संसदमा नाराबाजी चलिरहेको छ । एमाले कहिलेसम्म संसद अवरुद्ध गर्छ रु सहमतिका सम्भावना र उपाय के छन् रु कुनै टुंगो छैन ।
एमालेका सचेतक बिशाल भट्टराईले सभामुख बिरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मको संकेत गरेका छन् । ञहामीले उहाँलाई विशेष माया गरिदिनुहोस्, तपाईंले विशेष संरक्षण गरिदिनुहोस् भनेका होइनौं। अरुलाई गरेसरहको व्यवहार गरिदिनुहोस् भनेको हौं। उहाँले अरुलाई त्यही विषयमा अर्कै व्यवहार गर्नुभयो। जस्तै, सरिता गिरिलाई २८ घन्टा पनि नपुगी निकाल्नुभयो, ०७७ सालको चैतमा माओवादी केन्द्रका चारजना सांसद जो एमालेमा आउनुभएको थियो, उहाँहरुलाई ३५ घन्टाभित्र निकाल्नुभयो। त्योबला संसद चालु थियो, कार्यव्यवस्थामा पनि उहाँले यो अजेन्डा छ भन्नुभएन। व्यक्तिगत रुपमा पनि सूचना दिनुभएन। हामीले त्यो भन्दा पृथक व्यवहार खोजेकै होइन । नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीका सांसदले अनुशासन उल्लंघन गरे, पार्टीमा बस्नलायक छैनन् भनेको हो। त्यो रोक्ने अधिकार न्यायालयबाहेक कसैलाई छैन। न्यायालयले रोक्यो भने मान्छौं तर, सभामुखलाई न्यायिक अधिकार हामीले दिएका छैनौं। उहाँको त पार्टीले गरेको कारबाहीलाई अगाडि बढाउने कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट उहाँ च्युत हुनुभयो। संविधानको धारा ८९ मा स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था उल्लंघन गर्नुभयो, एमालेप्रति पूर्वाग्रह राख्नुभयो। विभाजनको मतियार बन्नुभयो। त्यसकारण उहाँलाई अहिले पनि हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईं सभामुखका रुपमा तटस्थ भएर पदीय मर्यादा कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने, सम्मानित आसनमा बसेर सवैको साझा बन्न चाहने हो भने अहिले पनि विकल्प छ। विलम्ब नै भएपनि सूचना जारी गरिदिनुहोस्। उहाँले विलम्ब गरेको कुरा स्वीकारेर सूचना निकाल्नु भएन भने हामी उहाँले डाकेका बैठकमा पनि जाँदैनौं। उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्छौंझ-भट्टराईले भनेका छन् ।
सभामुखमाथि प्रश्न गर्दै भट्टराईले बिगतका घटना भन्दा पृथक के पाउनुभयो रु विगतका घटनाभन्दा कागजमा कमी हो किरु निर्णयमा त्रुटि हो कि रु वा के कारणले विलम्ब गर्नुभयो भन्ने कुराको जवाफ सभामुखले ठोस रुपमा, वस्तुनिष्ठ र तर्कसंगत तरिकाले दिनुभएको छैन। हामीले खोजेको यत्ति हो । किन १३ दिनसम्म निर्णय गर्नुभएन रु सभामुखमाथि आक्रामक हुँदै( ञउहाँले विचाराधीन भन्नुभएको छ। विचाराधीन राखेर न्यायाधीश बन्ने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छैन। हामीले पहिले नै भनेका थियौं, आगामी भदौ ३ गत पार्टी फुटिसक्छ। त्यसपछि केही गर्नुपर्दैन। यसमा तपाईं कहिल्यै क्षमा पाउनुहुन्न। यो भूल गर्नुभयो भने तपाईंका आगामी दिन सहज हुने छैनन् भनेर हामीले उहाँलाई भेटेर भनेका थियौं। नभन्दै त्यही बाटो अपनाउनुभयो, राजनीतिक दल विघटनका लागि मतियार हुनुभयो। पार्टीबाट आफ्ना मान्छे निकाल्ने अधिकार सभामुखलाई छँदैछैन। पार्टीलाई मात्रै छ। पार्टीले गरेको कामलाई रोक्नु भनेको पदीय आचरण नाघ्नुको पराकाष्ठा हो।झ
सभामुखका कमजोरीबारे चर्चा गर्दै – सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली मिच्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नरहँदा पनि संसद चलाउन खोज्नुभयो। त्यतिमात्रै होइन, कम्तिमा चार दिनअघि विधेयक दर्ता गरेर विरोधको सूचना दिने मौका समेत नदिएर सिधै विधेयकका रुपमा ल्याएर अर्थमन्त्रीलाई मन्त्री बस्ने दीर्घा होइन, पर कुनामा राखेर संसदको रोष्टममा पुर्याएर कथित बजेट वक्तव्य जारी गर्न लगाउनुभयो। त्यो पनि ठाडै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १ र ४ को उल्लंघन भएको दाबी गरे ।
भट्टराईले सभामुखलाई आरोपित गर्दै भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षलाई पेलेर लैजाने, पार्टी विभाजनलाई उकेरा लगाउने, एमाले कमजोर पार्ने, आफूले खोजेको राजनीतिक दल बलियो बनाउने, आफूलाई लागेको गठबन्धन बलियो बनाउने र एमालेका सवै बाटा बन्द गर्ने दुस्साहस देखिन्छ। चुनौतीका साथ भन्छु, आज पनि एमालेसँग ३६ प्रतिशत सांसद हुनुहुन्छ। हाम्रो उपस्थिति बलियो छ संसदमा। उहाँहरु कहीँबाट पनि दुईतिहाइ पुर्याउनुहुन्न। बरु पदअनुकुल आचरण नगरेको अवस्थामा सभामुखविरुद्ध जाने जुन व्यवस्था छ, महाअभियोग लगाउने संख्या एक चौथाइ हामीसँग सुरक्षित छ। हामी जतिखेर पनि त्यतातिर जान सक्छौं। यदि हामीलाई निर्वाचन आयोगले पनि यही व्यवहार गर्ने, सभामुखले यही व्यवहार गर्ने, न्यायालयमा बसेका कतिपय न्यायाधीशहरुले पनि यही व्यवहार गरिरहनुहुन्छ भने तपाईंले भनेको ठाउँमा हामी छिटै पुग्न सक्छौं।
सभामुखले सहमतिका लागि बैठक बोलाउँदा पनि एमाले गएन किन मन्ने जिज्ञाशामा भट्टराईले भने – सहमति भनेको हामीलाई पल्लो भित्तोमा पुर्याएर ठेलेर डिलबाट लडाइदिन खोजेर ‘ल आउ सहमति गर्न’ भनेर हुँदैन। उहाँले जहाँबाट त्रुटि गर्नुभयो, त्यहीँबाट सच्याउनुपर्छ। यदि उहाँलाई पछि एमालेमा पनि यो समस्या आउँछ भन्ने जानेको भए दुईवटा घटनामा ७ दिन पछि गर्दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। अहिले १३ दिनमा गर्दा उस्तै भयो भन्न सकिन्थ्यो नि। हामीले धेरै के भनेको छौं र हामीले कारवाही गरेका मानिसहरुको सूचना टाँस गर्दिनोस् पो भनेको हो नि। सभामुखलाई हामीले चाहिँ जम्मै हाम्रो पार्टी सम्हालिदिन त भनेका छैनौं नि।
भट्टराईले भने – उहाँसँग आशा गरेको कुरा संविधान र कानुन अनुसार काम गरिदिनुहोस्, त्यति मात्रै हो। जवाफ सोध्दा दिनुहुन्न। किन ढिलो गर्नुभो रु के त्रुटि भेट्नुभो रु भनेर हामीले सोधेको त्यत्ति हो। त्यसको कुनै जवाफ नै आउँदैन। हामीले उहाँहरुले दिएको भन्दा राम्रो डकुमेन्ट दिएका छौं। भदौ १ गते ४ बजेर २० मिनेटमा त्यो दर्ता गरेका छौं। त्यो दर्ता गरेको पत्रमा हामीले सम्बन्धित सांसदलाई जुन चार्ज लगाएका छौं, त्यसको स्पष्टीकरण छ उहाँहरुको जवाफ छ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय छ। मैले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा केन्द्रीय कमिटीलाई फलाना–फलना सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेर अनुपस्थित हुनुभयो भनेर लेखेर दिएको थिएँ। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै टेकेर गरेर गरिएको छ, त्यो भन्दा पृथक हिसाबले गरेको छैन। अनि सभामुखले चाहिँ मैले ऐन अनुसार गरें, कानुन अनुसार गरें भनेर कूर्तक गर्न पाइन्छ ?
