एमालेको आग्रहपछि प्रतिनिधि सभा बैठक २ दिन स¥यो÷एमालेको विधानमा व्यापक फेरबदल गरियो
काठमाडौं / केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल भएका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई किनारा लगाउँदै शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई निकट बनाउन थालेको संकेत मिलेको छ । संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालले गत मंगलबार बोलाइएको बैठक स्थगित गरी दुई दिनपछि राख्न अनुरोध गरेपछि आज बिहिवार २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।
कात्तिक ९ गते एमालेको पालिका अधिवेशन तोकिएकाले उक्त दिन प्रतिनिधि सभा बैठक सार्न एमालेका तर्फबाट खगराज अधिकारीसहितले संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । दोस्रो पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा बैठक एमालेले लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै एमालेले संघीय संसद्को दुवै सदनमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरुको विवादमा एमालेले अवरोध गर्दै आएको हो । प्रम शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन प्रयास गरिरहेका र प्रचण्ड, माधव र झलनाथ लगायतले संशोधन विना पारित गर्न सहयोग नगर्ने भएपछि ओलीको साथ देउवाले आवश्यक ठानेका छन् । महाकाली सन्धीमा केपी ओलीकै सहयोगबाट देउवाले सफलता हासिल गरेका थिए । २५ बर्षअघि मध्यरातमा महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गरिएको थियो ।
यसैबीच नेकपा (एमाले)ले महाधिवेशन तथा अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन वा कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरेको छ । गत असोज १५ देखि १७ सम्म भएको प्रथम विधान महाधिवेशनले यस्तो प्रावधान बनाएको छ ।
विधान महाधिवेशनमा सहभागीहरुले सुझाएका विषयसहित नेकपा एमालेले विधान प्रकाशन गरेको छ । विधानको धारा ६३ मा उल्लेख गरिएको उम्मेद्वार हुन आवश्यक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा विभिन्न योग्यता निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तिमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्नेछ । तर, महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भने सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यका लागि उम्मेद्वार हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ । केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको उम्मेद्वार हुन कम्तिमा १० वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी–जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य भई काम गरेको र सात वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को सदस्य हुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको योग्यता पुगेको वा पार्टी सदस्य भई कम्तिमा ३० वर्ष काम गरेको वा दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, परराष्ट्र मामिला, कानुन र विज्ञान प्रविधि जस्ता विषयको विज्ञ र १० वर्ष पार्टी सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ । अध्यक्ष हुनका लागि स्थायी कमिटी सदस्यको योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विधानको धारा ६४ मा उम्मेद्वार हुन नपाउने विभिन्न प्रावधान पनि राखिएको छ । पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी उम्मेद्वार हुन पाउने छैन ।
त्यस्तै सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, ७० वर्ष पुरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन÷अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुगेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी तथा मातहतका कमिटीले आफ्नो तहको महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सदस्य मनोनित गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
