— प्रीति रमण
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सुरु भएको न्यायाधीशहरुको आन्दोलनलाई सघाउँदै आएका बार एसोसिएसन पदाधिकारीहरुको आन्दोलन अव संकटमा फस्ने सम्भावना बलियो बन्दै गईरहेको छ । आन्दोलित न्यायाधीशहरुमै विभाजत सुरु भएको छ । पाँच जना न्यायाधीशहरु आन्दोलनबाट बाहिरिने संकेत गरेका छन् । न्यायाधीशहरुबीच आन्दोलनका विषयमा छलफल चलिरहेका बेला छलफलमा नबस्ने भनेर केही न्यायाधीशहरू अलग्गिएका छन् । त्यसरी अलग्गिएका न्यायाधीशहरुमा तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेका छन् ।
उनीहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने सहमतिको पुर्ण इजलाशमा मात्र सहभागी हुने अडान राखेका छन् । बाँकी न्यायाधीश र नेपाल बारबीच भने छलफल जारी रहेको छ । उनीहरूले साझा धारणा बनाउनेबारे छलफल थालेका छन् । यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले दुई पृष्ठ लामो अपील जारी गर्दै आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु र बारका पदाधिकारीहरुलाई सम्वादका निम्ति आह्वान गरेका छन् ।
यता न्यायाधीशहरु आन्दोलनरत अवस्थामा इजलासमा जाने कि नजाने भन्दै अन्योलमा रहेको अवस्थामा बारले राणाले तोकेको इजलासमा नजान पत्राचार गरेको छ । यो अवस्थाले न्यायाधीशहरुको अवस्थालाई दशाईरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासविरुद्ध एकताबद्ध भएर सामना गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको अपीलले आन्दोलनरत पक्षलाई सम्बेदनशील बनाएको हुनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आन्दोलन विधिभन्दा बाहिर भएको संकेत गरेका छन् । राजीनामाको माग विधि भन्दा बाहिर भएको उनको संकेत स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरूलाई न्यायापालिकाको अभिन्न अंग भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरुको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान समेत गरेका छन् ।
यही कार्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन तीन हप्ता पुगेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ताको लागि बारलाई आह्वान गरेका छन् । तर, बारले भने राणाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । वार्ता प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नु आन्दोलनको नैतिकता होइन । आन्दोलनले बार्तालाई पनि महत्व दिनुपर्दछ । नेपाल बार र सर्वोच्च बारका दुवै अध्यक्षले आन्दोलन र धर्नालाई महत्व दिदै आएका छन् । आन्दोलनरत पक्षको माग संबैधानिक छ कि छैन ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ । संविधानका व्याख्याकारहरु र व्याख्यालाई सहयोग पु¥याउने निकायहरु असम्बैधानिक माग तेस्र्याएर आन्दोलित हुनुले अराजकतालाई बढावा दिने निश्चित हुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा बनेको छ । राजिनामा दिने व्यक्तिले राजिनामा दिनुपर्ने कारण संविधानमा व्यवस्था छैन । राजिनामा दिदा पनि दिने व्यक्तिले असम्बैधानिक काम गरेको ठहर्नेछ । प्रधान्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले सडकबाट असम्बैधानिक माग भयो भन्दैमा असम्बैधानिक मागलाई सम्बोधन गर्न नैतिकताले पनि दिदैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजिनामाको माग असम्बैधानिक भएको मात्र होइन, अनैतिक पनि हो ।
यसैबीच पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले आगोमा पेट्रोल खन्याउने काम गरेको छ । पूर्वन्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेका छन् । फोरमका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले गत सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिका जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा खोज्नेदेखि न्यायाधीशहरुको आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गम्भीर घटनामा मुछिएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नु ‘न्यायका लागि विचलन र भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएक दुष्प्रयास’ भएको फोरमले टिप्पणी गरेको छ । प्रधान्यायाधीशले वार्ताका लागि गरेको आह्वान न्यायालयको हितमा नरहेको पनि फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश नै गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण (सुरक्षा) खोज्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने फोरमको ठहर छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको अभिन्न अंग बारको विश्वास गुमाएको उल्लेख गर्दै फोरमले जतिसक्दो छिटो राणाको बहिर्गमन नै न्यायालयको हितमा हुने जनाएको छ ।’ नेपाल बारको सक्रिय सहयोग विना न्यायपालिकाको सुधार सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्यलाई विर्सेर प्रधानन्यायाधीशले नेपाल बारविरुद्ध निरंकुशता प्रदर्शन गरेको र बार–बेञ्चको अटुट सम्बन्धको मूल्य बुझ्न नसकेकाले न्यायपालिकाको सम्पूर्ण तहमा आन्दोलन चर्कन पुगेको समेतको उत्तरदायित्व प्रधानन्यायाधीश उपर नै जान्छ,’ फोरमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अदालत परिसरमा स्वस्थ न्यायिक वातावरण कायम गर्न नसकेको र मुद्दाको पेसी तोक्ने नैतिक आधार नै गुमाइसकेको विवादित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी सूचीको आधारमा न्यायाधीशहरुले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नसकेको फोरमको ठम्याइ रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फोरमको यस्तो विज्ञप्तिले वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले सडकको मागबाट राजिनामा दिने हो भने उनको ठाउँमा नियुक्ति कसरी गर्ने ? के नियुक्ति पनि सडकबाटै गर्ने ? अथवा न्यायपरिषद्ले गर्ने ? साथै यिनै प्रधानन्यायाधीश राणाले बर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेका हुन् । यही परमादेश जारी गर्ने क्रममा आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन मोलमोलाई गरिएको आरोपकै आधारमा यिनको राजिनामा माग भइरहेको छ । त्यसो हो भने परमादेश लेनदेनमा भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएन र ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अवैधानिक ठहर हुने अवस्था यो हो कि होइन ? पूर्वन्यायाधीश फोरम भनेको जिम्मेवार निकाय हो । यस्तो जिम्मेवार निकायले गैरजिम्मेवारीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायालयलाई अराजकताको खाडलमा जाक्न खोज्नु जिम्मेवारी अवश्य होइन ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
