काठमाडौं । सरकारले दुई महिनामा २२ हजार जनालाई विद्युतीय राहदानी जारी गरेको जानकारी दिएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी लिन मंसिर १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको थियो। यस्तो व्यवस्थापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिनेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ।
काठमाडौँका सबै इलाका प्रशासन र स्थानीय तहबाट पनि अनलाइन सेवाका लागि दर्ता स्टेसन थप भएकोमा कोभिड १९ को संक्रमण बढेसँगै हाललाई विवरण संकलनको कार्य बन्द गरिएको राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलले बताए।
नक्कली पासपार्ट बनाउने र विभिन्न समस्यामा पर्ने समस्या हल गर्न र नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रममा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले इ–पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सँगै जोडिएको सरकारको दाबी छ। व्यक्तिले पासपार्ट लिन पेस गरेका कागजात र विवरण ठीक हो, होइन राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा राहदानी विभागको सिस्टमबाट व्यक्ति प्रमाणिकरण गरेर मात्रै सरकारले इ–पासपोर्ट जारी गर्छ। काठमाडौँ बाहिरका जिल्लामा इ–पासपोर्टको सुविधा भने दिइएको छैन।
