-प्रीति रमण
लिपुलेक नेपालको हैन भनेर भारतका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोले । उन्को यस्तो दाबीलाई भारतकै बरिष्ट पत्रकार आनन्दस्वरुप वर्माले मोदीलाई गलत साबित गरिदिएका छन् । लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारले सिमा अतिक्रमणका बारेमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएर नेपालको सिमा अतिक्रमण भएको निष्कर्श निकालेको थियो । नेपालको इतिहासमै राष्ट्रियताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति बनेको यो पहिलो घटना थियो ।
कहिलेकाहीँ कुनै घटनाले नयाँ मार्गनिर्देश गर्दछ । हामी को हौं रु हाम्रो हैसियत के हो रु हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य के हो रु के कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्ने हो भन्ने जस्ता विषयहरूमा यस्ता घटनाले सोच्न घच्घच्याउने गर्दछ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा यो तथ्यले झनै काम गरेको देखिन्छ । २०६४ सालमा संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरेर प्रयास शुरू गरेका राजनीतिक दलहरू करीब ८ वर्षसम्म आन्तरिक खिचातानीमै अल्मलिए । ‘मेरो गोरुको बाह्रै आना’ भन्ने खालको मनोवृत्ति भएका दलका नेताहरूका कारण २ वर्षभित्र निर्माण गर्न सकिने संविधानका लागि त्यत्रो समय कुर्नुपरेको थियो । बल्लतल्ल राजनीतिक दलहरूले सहमति जुटाएर २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेका हुन् । तर, यसको प्रमुख श्रेय भने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई मात्र होइन, भूकम्पलाई पनि जान्छ । कैयौं वर्षदेखि एकअर्कासँग पिठ फर्काएर बसेका दलहरूलाई २०७२ को भूकम्पले आमनेसामने गरायो । देशको शोकपूर्ण अवस्थामा हामी नेताहरू एकजुट हुनैपर्छ र नयाँ संविधान निर्माण गरेर भए पनि जनतालाई खुशी बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण दलहरूको साझा धारणा बन्यो । सोही कारण कैयौं असमझदारीमा सहमति गर्न समय लागेन । ७ वर्षसम्म सहमति नभएका विषयमा ५ महिनामा नै सहमति भयो र नयाँ संविधान जारी भयो पनि । नयाँ संबिधान जारी गरेको पनि ६ बर्ष बितिसकेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट बनाउन कारक बनेको पछिल्लो घटना हो, भारतले नेपाली भूमिलाई पनि समेटेर आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नू । यद्यपि, यो घटनाको पृष्ठभूमिमा ४ वर्षअघि भारतले नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीले पनि निर्णायक काम गरेको छ । २०७२ सालमा नेपाली दलका नेताहरूले आपसी सहमतिमा नयाँ संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट बनेको भारतले नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय व्यवहार देखाएको थियो । पहिलोपटक नेपाली दलहरूले दिल्लीको सहयोग नलिई नेपालको भविष्यमा ठूलो महत्व राख्ने संविधान जारी गर्न सहमति जुटाउँदा भारत चिढिएको थियो । जसको परिणाम नाकाबन्दी हुनपुग्यो । तर, नाकाबन्दी गर्दाको बेफाइदा उल्टै भारतलाई नै भयो । मोदीले नेपाली जनताबाट पाउँदै आएको श्रद्धा गुमाउनु परेको यही कारणबाट हो ।
भाषण गर्दा नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध गर्न खोज्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतकाविरुद्ध नेपालमा अप्रत्यासित नाराबाजी सुरु भएका छन् । भारतले आफ्नो राम्रो छिमेकीलाई ठूलो घात गर्दा कैयौं वर्षसम्म नमेटिने घृणामात्र कमाएको छ । त्यो बेलामा नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा त आउन सकेनन्, तर अब भारतीय हेपाहा नीतिको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने धारणा बलियो बनेको छ । नाकाबन्दी पछि भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति फेरि एकपटक लिपुलेकमा देखिएको छ । भारतले नेपाली भूमिलाई आधिकारिक रूपमा नै आफ्नो भनेर दाबी गरेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई अतिक्रमण गरेको छ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको सुस्ता, तिलाठी लगायत पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तराई भू–भागसंग जोडिएका सिमा क्षेत्रका थुप्रै भूभाग अतिक्रमण गरेको विषय गम्भीर रूपमा उठ्न बाँकी नै छ ।
भारतको पछिल्लो कदमले नेपालमा राष्ट्रवादको पुनर्जागरण गरिदिएको छ ।लिपुलेक प्रकरणमा दोस्रोपटक नेपालका राजनीतिक दलहरू भारतीय अतिक्रमणको विरुद्धमा एकजुट भएका छन् यो नै राष्ट्रियताप्रतिको पुनर्जागरण पनि हो । यस्तो पुनर्जागरणले देशमा बिकराल बनिरहेको राष्ट्रिय संकटको समाप्ति हुने बाटो पनि खोलिन सक्छ । देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा विकसित तुल्याउन राष्ट्रिय सहमति बनाउने आधार पनि तयार हु्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूले यसमा बुद्धिमतापूर्ण तवरले काम गर्न सक्ने हो भने सुगौली सन्धिबाट गरेमेको नेपाली भूभाग पनि फिर्ता लिने अभियान खुल्न सक्छ । नेपालको समृद्धिको प्रवेशद्धार यही भारतबाट सृजित संकट हुनसक्ने सम्भावना बिकसित भएको छ । यसबारेमा छिटोभन्दा छिटो भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरी नेपाली भूमि प्राप्तिको पहल हुनु जरुरी हुन्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
