काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहीत गर्न भिसामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरुमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरु आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि शर्तहरु राखेर कडाइ गरेको हो।
सरकारले शर्तहरु राखेपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी आइरहेका छन्। कतिपयले संविधानविपरित र मानवअधिकार विपरित प्रावधान भएको बताएका छन्। तर, गृह मन्त्रालयले भने यी शर्तहरु संविधान र मानवअधिकार विपरित नभइ नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि भएको स्पष्ट पारेको छ।
बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सह सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै कार्यदलले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन बनाएको बताए।
पोखरेलले विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई अलपत्र नपार्न सिमित प्रावधान बनाउनु राम्रो भएको बताए।
सरकार नागरिकहरुप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई परिवार र आफन्तजनको अनुमतिबाट मात्रै विदेश जान पाउने प्रावधान प्रतिवेदनमा रहेको उनले बताए।
पोखरेलले नियम पूरा भएका व्यक्तिहरुले मात्रै भिजिट भिसामा जाने पाउने बुँदा समावेश गरी अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाएको बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको प्रक्रिया भन्दा भिजिट भिसामा जाने प्रक्रिया सहज भएकोले पनि धेरैले भिजिट भिसाको प्रयोग गरेको र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेको उनी बताउँछन्।
विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानबाट गए मात्रै हरेक नागरिक सुरक्षित हुने भएको बताउँदै सहसचिव पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अहिले आयश्रोत देखाउनु पर्नेकुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र गन्तव्य देशको भाषा, कक्षा १२ सम्मको योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको बताए।
अहिले आयको श्रोत राख्दा मान्छे अधिकारबाट वञ्चित भएको विषयमा कुरा उठिहेको उनले बताए । पैसा नभइ विदेश जाँदा अलपत्र पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले के कमेन्ट देखियो भन्दा आयको श्रोत राख्दा मान्छेको अधिकारबाट वञ्चित भयो भन्ने कुरा आयो। आयको श्रोत नराख्दा जो पनि विदेश जाँदा के देखियो भने पैसा नभइ विदेश जाँदा विदेशमा अलपत्र पर्नु स्वभाविक हो। त्यसैले अलपत्र पर्न दिनुभन्दा सटेन लिमिटेशनमा राख्नु राम्रो हो’ उनले भने।
कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि/निर्देशिका’ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। फागुन १८ गते कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसमा भिजिट भिसासम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि/निर्देशिका’ ल्याउन सुझाव दिएको छ। कार्यदलले भिजिट भिसाका लागि बोलाउने पक्षले आमन्त्रण वा प्रायोजन खुल्ने कागजात, विदेश यात्राको अनुभव तथा भ्रमण गरेका मुलुक, भ्रमण गर्नेको नेपालमा पेशा/व्यवसाय, रोजगारी, वार्षिक औसत आय तथा करसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक योग्यता तथा भाषिक दक्षता (अंग्रेजी, अन्य र खाडी मुलुकको हकमा अरेबिक भाषा, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नाता, सम्बन्ध र परिवार, भ्रमणको प्रकृति (व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी) सहित ९ वटा विषयलाई समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी वैध राहदानी, भ्रमण तालिकासहितको दुईतर्फी हवाई टिकट र भ्रमणसम्बन्धी कागजात, पेस गरेको राहदानीलगायत कागजात सम्बन्धित यात्रुकै भए÷नभएको यकिन गर्ने प्रविधिको व्यवस्था अध्यागमनमा राख्न भनिएको छ। सम्बन्धित यात्रुको अध्यागमन सूचना प्रणाली (नेपाली पोर्ट) मा कालोसूचीमा भएन÷भएको यकिन गर्ने, कालोसूचीमा भएको देखिएमा प्रहरीको जिम्मा लगाई अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ।
