जनधारणा साप्ताहिक यो अंकदेखि ३१ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रकाशन प्रारम्भ भएदेखि नै यस साप्ताहिकले राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको कुरा आदरणीय पाठक महानुभावहरुलाई जानकारी भएकै विषय हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान पनि यस साप्ताहिकको नियमितता नै बनेको छ । तर सत्तापक्षले सञ्चार माध्यमको आवाजलाई कहिल्यै पनि सुन्न चाहेको छैन । त्यसैले राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवाल झन पछि झन गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । देशको अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त भइरहेको छ । सरकारले संवेदनशीलता देखाएको छैन ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुई तिहाई निकट बहुमतको सरकारले साढे तीन वर्ष एकछत्र शासन हाँक्न पाउँदा पनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सरकारले सकेन । कम्युनिष्टहरु राष्ट्रियता र जनजिविकाको सवालमा गम्भिर छैनन् भन्ने सन्देश कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले नै दियो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले जनताको भावना बुझेर काम गर्ला भन्ने आशा र विश्वास गरेका नेपाली जनतालाई नेताहरुले निराश तुल्याउने काम गर । सरकार वा राजनीतिक दलहरु कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै गएपनि जनधारणा साप्ताहिकले आफ्नो अभियानलाई जारी राखेको छ र आगामी दिनहरुमा पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू देशका गम्भीर मुद्दामा एकैठाउँमा उभिन नसक्दा विगत लामो समयदेखि त्यसको मूल्य देशले चुकाउँदै आइरहेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कार्यकर्तामा समेत राष्ट्रियता, मुलुकको हित, विदेश नीति जस्ता विषयमा एकमत हुन नसक्दा नेपाल धेरै ठाउँमा कमजोर बन्दै गइरहेको छ । हालैका घटनाहरुलाई लिने हो भने पनि अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता देश हितमा नभएका कारणले यसलाई फिर्तागरिनुपर्छ भन्ने समस्त देशबासीको आवाज सडकमा गुञ्जायमान हुँदा हुँदै पनि सरकारले जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट नाटकीय ढंगले अनुमोदन गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनका राजनीतिक दलहरु ओली सरकारको विकल्पको नाममा नेतृत्व परिवर्तनमात्र खोजेका रहेका छन् भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । ओली सरकारका गलत कामहरुको विकल्प जनताको अपेक्षा हो । गलत कामको विकल्प झन गलत हुन सक्दैन । तर त्यहि भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरु बीच आपसी स्वार्थले गर्दा देशलाई अन्यौलको बन्दी बनाउने काम भइरहेको छ ।
दलका शीर्ष नेताहरूका अघिपछि हिड्ने दोस्रो तहका नेताहरूमा समेत नेतृत्वका विरुद्ध बोल्ने हिम्मत छैन र हो मा हो मिलाउँदै हिँडिरहेका छन् । देशको नेतृत्व गर्छौँ भन्दै ठूला कुरा गर्नेहरूको जुन गति देखिदै छ, यसले मुलुक कसरी अघि बढ्दै छ भन्ने संकेत गरेको छ । आसन्न स्थानीय निकायको चुनावमा जनताले कसलाई चुन्ने भन्ने अन्यौलता बढेको छ । यो स्थितिले देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन नै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको ठूलो आशा र भरोसा रहेको हुन्छ । जब त्यो भरोसा टुट्न पुग्छ, जनताको नजरमा त्यो नेतृत्व पनि टुट्छ । इतिहासमा नाम बनाउने अवसर निकै कम मात्र राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त गर्छ । कहिलेकाहीँ गलत काम गर्दा इतिहासले धिक्कार्ने पात्रका रूपमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम आउने गर्छ, जसरी सिक्किममा लेन्डुप दोर्जेको नाम आउने गर्दछ, त्यसरी नै नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व पनि लेन्डुपपथमा अघी बढिरहेको स्पष्ट भइरहेको छ ।
नेताहरुले नेपाल र नेपाली जनताको हितका निम्ति काम गर्ने वा विदेशी शक्तिको नुनपानीको सोझो गर्नका लागि काम गर्ने ? मुलुकको कूभलो सोच्ने नेतृत्वबाट मुलुकको विकास सम्भव हुँदैन । अमेरिकी शैन्य योजनालाई आर्थिक अनुदान अभियान भनेर एमसीसीका नाममा देशभित्र भित्र्याउने जुन मूर्खतापूर्ण काम भयो, यसले नेपाललाई धेरै नराम्रो परिणाम भोग्न बाध्य गराउने निश्चित छ । यस्ता गलत निर्णयलाई समयमै सुधार गरेर मुलुकको हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वहरु एकै ठाउँमा उभिएर देशको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्नेमा विदेशी शक्तिको स्वार्थमा राजनीतिक दलहरु एक ढिक्का हुन पुग्नुले जनतामा निराशा बढाउनु स्वाभाविक हो । नेताहरु सच्चिएर कहिलदेखि हिड्लान ? चुनावको परिणामले पनि जनतालाई निराश बनाएको छ । यो अवस्था निश्चय पनि संसदीय प्रणालीकै लागि अभिशाप हो, आगे संसदबादी दलका नेताहरूलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
