काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा फाइलहरु छानबिन भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पटक–पटक बैंकखाता फुकुवा गरिदिन दबाव दिएको बताएका छन् ।
आफूलाई गैरकानूनी रुपमा निलम्बन गरिएको र आफूमाथि छानविन गर्न गठन भएको जाँचबुझ समिति समेत कानूनसम्मत नभएको दाबी गर्दै धिकारीले सर्वोच्च अदालत गएका छन् । रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सोमबार पालो तोकिएको छ ।
रिट निवेदनमा अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयको विवादमा परेको र छानबिनको क्रममा रहेको एक व्यक्ति ( अछामका पृथ्वीबहादुर शाह) बैंक खाता फुकुवा गरिदिन मन्त्रीले पटकपटक दबाब दिएको दाबी गरेका छन् । रिट निवेदनमा शाहको नाम उल्लेख नगरी अधिकारीले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विवादमा परेको व्यक्ति को रोक्का भएको बैंक खाता फुकुवा हुन सक्दैन भन म निवेदकले पटकपटक अडान राख्दै आएको…….’
कानूनले नै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग एवं नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट अनुसन्धान भइरहेको विवादित व्यक्तिको निवेदनमा तोक लगाएर अर्थमन्त्रीले जानकारी माग गर्नु गलत हुने उनले बताएका छन् ।
तोक लगाएर खाता खोलाउन अनुरोध गरी पठाउने काम पनि गलत भएको दावी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीकै तोक सहितको पत्र राष्ट्रबैंकले पाएपछि लिखित रुपमा जवाफ दिएको र शंकास्पद कारोवारको खाता फुकुवा नगरेको अधिकारीले बताएका छन् ।
खाता रोक्का भएपछि पृथ्वीबहादुरले करिव ६ बैंकको कारोवार खुलाइदिन माग गरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा अन्तरिम आदेश हुन सकेको थिएन ।
रिट निवेदनमा अधिकारीले भनेका छन्, ‘मुद्दा विचाराधीन भएको विषयमा (अदालतबाट) हुने न्यायिक निरुपणलाई समेत अनदेखा गरी मन्त्रीज्यूको तहबाट खाता फुकुवा गर्ने निर्देशन गरिनु सम्मानित अदालत प्रतिको अविश्वास समेत हो ।’
पृथ्वीबहादुरको खाता फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई पटकपटक मौखिक दबाव दिएको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले मिल्दैन भनेर जवाफ दिँदा समेत सुन्न तयार नभएको भनी गभर्नर अधिकारीले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘बैंकले सो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको कारण उहाँ मप्रति पूर्वाग्रही हुनु भएको प्रष्ट छ’ रिट निवेदनमा गभर्नर अधिकारीले भनेका छन् ।
