—प्रीति रमण
देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्यो, तर पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले देशमा आर्थिक समुन्नति कसरी गर्ने ल्याउने भन्ने बारेमा दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन् । यो कुराको स्पष्ट संकेत हुनेगरी स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्रहरुबाट भएको छ । विभिन्न दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको कुनै नयाँ योजना उल्लेख गरेको पाइएको छ । देशमा अहिले देखिएको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने बुँदा कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा पढ्न पाइएको छैन । दलहरुका घोषणापत्र पढ्दा लाग्छ उनीहरुले नयाँ घोषणापत्र बनाएका हैनन् । पुरानै घोषणापत्रलाई सार्वजनिक गरेका मात्र हुन् ।
नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पूर्वाधार, रेल, सडकदेखि जल यातायातसम्मका विषय उल्लेख गरेको छ । यी विषय उसले अघिल्लो घोषणापत्रका पनि उल्लेख गरेको थियो । तर, आर्थिक विकासका अन्य विषय समेटेको छैन । यसपटक एमालेले अन्य दल र यसअघिका सरकारले गरेका कमजोरीलाई मुख्य रुपमा उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि उत्पादन र वितरणलाई समान प्राथमिकता, समावेशी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग अभिवृद्धि र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर, समाजमा पिछडिएका तथा वञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिने लगायत संकल्प पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ, यी सबै पुरानै घोषणापत्रका शब्दहरु दोहोरिएको छन् । योजनाहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारे उल्लेख छैन ।
त्यस्तै १० बर्षसम्म हिंसात्मक युद्ध गरेर आमूल परिर्वतन गर्न भन्दै १७ हजार जनताको रगत बगाएको पार्टीको एउटा नेतृत्व पंक्तिको समूह नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो संकल्पमा कृषिमा आमूल सुधार ल्याउने उल्लेख गरेको छ । ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’ शीर्षकमा आर्थिक क्षेत्रलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरेको जनाएको छ, तर कसरी ? उल्लेख छैन ।
नेकपा एमालेसँग विभाजित भई सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका उल्लेखनीय विषय समेटेको छैन । त्यस्तै राजावादीहरुको पार्टी राप्रपाले पनि आर्थिक क्षेत्रबारे केही वशेष योजना घोेषणापत्रमा समावेश गरेको पाइएन ।
नेकपा एमालेले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई आर्थिक विकासका लागि जनसांखिक लाभ उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विगतमा लागू गरिएको उदारीकरण र निजीकरणका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका खुम्चिन पुगेको एमालेले उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यलाई थप कमजोर बनाएको पनि एमालेले जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण र अस्थिर सरकारका कारण विगतमा राज्यको स्रोत, साधन र अवसरको दोहन बढेको भन्दै एमालेले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संकल्प गरेको छ। त्यसैगरी, एमालेले खुला सीमानाले ल्याएका आर्थिक विकासका जटिलता समाधान गर्ने संकल्प गरेको छ । औद्योगीकरणको स्तर न्यून र समग्र उत्पादकत्व कमजोर भएको एमालेको ठहर छ । सार्वजनिक निजी र सरकारी माध्यमद्वारा औधोगीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाबाट गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिने एमालेले जनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण चुनौतीका रुपमा र परनिर्भरता गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको पनि उल्लेख छ। एमालेले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। तर, त्यसका लागि ठोस कार्यक्रम छैनन् ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले उत्पादनशील काम र अधिकतम् रोजगारी सृजना गर्ने जनाएको छ। यो नीतिलाई स्थानीय तहदेखि नै अवलम्बन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ । गरिब, विपन्न, किसान, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिने संकल्प पनि गरिएको छ । कांग्रेसले नेपाली नागरिकको औसत आयु ८० वर्षको हाराहारीमा पु¥याउने, मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यु दरलाई मध्यम–आय भएका मुलुकहरुको दाँजोमा झार्ने पनि उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ पछिको नयाँ विकास रोडम्यापलाई पार्टीले नयाँ अवसरका रुपमा लिनु आवश्यक छ, किनकि मानव इतिहासमै यो स्तरको उन्नत पुँजी, प्रविधि, नीतिगत र वैज्ञानिक ज्ञान पहिले कहिल्यै उपलब्ध नभएको पार्टीको बुझाइ छ ।’ अधिकांश पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समुन्नतिमा आ–आफ्नो सामर्थ्य अनुरुप योगदान गर्न प्रतिबद्ध गराउने कांग्रेसको संकल्प छ। वैदेशिक रोजगारको विकल्प नबन्दा झन्डै तीन करोड जनसंख्या भएको अर्थतन्त्रको तुलनामा विप्रेषणको आकार लगभग २५ प्रतिशतलाई घटाउने कांग्रेसले उल्लेख्य गरेको छ । अर्को १० वर्षमा यसलाई १०–१५ प्रतिशतमा घटाउन महत्वाकांक्षी पहल लिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
१७ हजार नेपाली जनताको रगत बगाएर राजनीतिक नेतृत्वमा आइपुगेका नेताहरुको बाहुल्यता रहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘अपिल’ मा कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने जनाएको छ, तर राजा महेन्द्रले जतिको पनि आँटिलो क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम दिन सकेको छैन । अपिलमा कांग्रेसमा पूर्वपञ्चहरुको परम्परा धान्दै भनिएको छ, ‘नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, विचौलियाहरुको भूमिका न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन् ।’ यसैगरी, घोषणापत्रमा समूह, सहकारी र परिवारमार्फत् आम जनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउने उल्लेख गरेको छ। उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार, कृषि, वन, खनिज, पर्यटनलगायतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने गफ पनि कांग्रेस र पञ्चहरुको भन्दा फरक नपर्ने गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
