पात्र परिवर्तन भएका स्थानीयतहहरुमा अवस्था परिवर्तन होला त अब ?

13

-प्रीति रमण

सरकारले स्थानीयतहको चुनाव सम्पन्न गरेको छ ।  स्थानीयतहको निर्वाचन नै नहुने आशंका अब समाप्त भएको छ । चुनाव घोषणा गर्न सत्तागठबन्धन दलहरु आनाकानी गरेपछि राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले सरकारलाई सात बुँदे पत्र लेखेर सम्बिधान सम्मत ढंगले चल्न निर्देशन निर्देशन गरेकी थिईन्  । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको यो कदम कति उचित थियो रु यो घटनाले राजनीतिमा नयाँ तरंग सृजना गरेको थियो, नयाँ बहस सृजना गरेको थियो, तर सबैको मौनतासँगै चुनावको घोषणा भयो र चुनाव जसरी तसरी सम्पन्न भएको छ । केही नयाँ अनुहार आएका छन् भने केही पुरानै दोहोरिएका पनि छन् । तर नयाँ निर्वाचितहरुले सुरु गरिरहेका जाँगरिला कामहरुले पुरानालाई पनि आकर्षण गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गैरहेको छ ।

चुनाव सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक स्थिरताको आशा पनि पलाएको छ । सर्वोच्च अदालतले ब्यूँताईदिएको प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय गर्न सकेन भन्ने आरोपबाट पनि सरकारले मुक्ति पाएको छ । असम्बैधानिक रुपमा र दलीय पद्धति बिपरित आफ्नै दलकातर्फबाट निर्वाचित सांसदहरुले बिपक्षीदलका नेतालाई प्रधानमंत्री बनाउन मतदान गरेको अवस्थालाई केपी ओलीले अस्वीकार गर्दै संसद अवरोध गरिरहेका थिए , अब त्यो अवरोध पनि अन्त्य भएको छ ।

यसरी देशको राजनीति अन्यौलग्रस्त अवस्थाबाट  एउटा स्पष्ट बाटोतर्फ घचेटिएको देखिन्छ । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरुका आवरणमा चुनाव लडेर सांसद बनेका  नेताहरुमध्ये कसैले सांसद पद गुमाए पनि । संवैधानिक प्रावधान अनुसार दल बदल गरेपछि पूर्ववत दलको हैसियत समाप्त हुने भएकाले दल बदल गरेका नेताहरुको सांसद पद समेत समाप्त भएका छन्, सबैभन्दा धेरै घाटा ती पात्रहरुलाई नै भैरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीओलीले मध्यावधि चुनाव गराउन चाहेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाटै त्यो कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि विकसित घटनाक्रमले देशलाई अराजकतातर्फ घचेटिदिएको थियो, सडक आन्दोलन र अराजकता चुलिएको थियो, प्रतिगमनको संत्रास पनि फैलिएको थियो  ।  स्थानीय चुनाव गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि चुनाव आवश्यक थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।

देशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सवै प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । संविधान नै अपूर्ण छ र संशोधन गरियोस् भन्ने आवाज पनि सडकबाट उठिरहेका छन् । संविधान खारेज गरियोस् भन्ने आवाज पनि सडकमा सुनिएकै छ । यति मात्र होइन गणतन्त्रको बिकल्प राजतन्त्र भनेर सडक तताउनेहरु पनि शक्तिमा देखिएका छन् ।संसदबाद असफल भयो यसको बिकल्प बैज्ञानिक समाजबाद भएकाले ब्यवस्था रोज्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्ने माग पनि सडकबाट उठिरहेको छ । यो अवस्थाले स्पष्ट गर्छ कि संविधान बिरोधाभास छ त्यसैले यो पूर्ण छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

अहिले देशमा लोकतंत्र बहाली भएको १५ बर्ष बितेको छ । लोकतंत्रमा बिचार र अभिब्यक्ति स्वतंत्रता हुन्छ भन्ने मान्यता छ , तर कुनै पार्टीले आफ्नो बिधानमा राजसंस्था र धर्मसापेक्षराष्ट्रको सवाल लेख्न पाईदैन भनेर निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरेको प्रसंगले लोकतंत्र के भयो रु  राजतन्त्रकालको संविधानले राजतन्त्रबारेको प्रावधानलाई अपरिवर्तनीय भनेको थियो । जुन संविधानले आफूलाई अपरिवर्तनीय भनेको थियो । त्यो संविधानको नै अन्त्य भएको छ ।राजतंत्रकालको निषेधको प्रवधान असफल भयो, अब निषेधको  मान्यता लोकतंत्रमा हुने कि नहुने रु अपरिवर्तनीय केही कुरा हुँदैन भन्ने कुरा नेपालकै घटनाले संदेश दिएको छ । परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई परिवर्तन नहुनसक्ने भन्नु कति ठीक हो रु  परिस्कार गर्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर राजनीतिमा अगाडि बढ्न खोजियो भने त्यस्तो राजनीति दुर्घटनामा जान्छ ।राजतंत्र ईतिहास बनेको अवस्थाबाट पाठ सिक्ने कि रु

हाम्रो देशमा दुईवटा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भए । जनताबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले लेखेको भनिएको संविधानमै पनि कतिपय सवालहरुलाई अपरिवर्तनीय किन लेखियो रु संविधानमा अपरिवर्तनीय सन्दर्भहरु लेख्नु नै संविधान निर्माण गर्ने सभासदहरुको अयोग्यताको स्पष्ट प्रमाण हो । संविधान निर्माण गर्नेहरुले समाजको आवश्यकतालाई बुझ्न नसकेको यो उदाहरण हो ।

संविधान निर्माण गर्नेहरुले देशका शोषित, उत्पीडित जनताको भावनालाई समेटेर संविधान बनाएका छैनन् बरु बिदेशी शक्तिको स्वार्थलाई महत्व दिएका छन् । संविधान निर्माताहरुले देशको सार्वभौमसत्ता कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरातर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार पु¥याएका छैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको छ ।

सीमा अतिक्रमणका घटनाहरुमा  भइरहेका गतिविधिहरु वा छिमेकी देशहरुका विरुद्ध हाम्रो देश युद्ध भूमिमा परिणत हुनसक्ने सम्भावनाहरु बढेका छन् । संविधान निर्माण गर्नेहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेनन् वा उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न सकेनन् भन्ने कुरा यो अवस्थाले पनि प्रष्ट हुन्छ । सायद चुनावी प्रकृयाकै त्रुटीका कारण यस्तो परिणाम आईरहेको पनि हुन सक्छ ।त्यसैले अब चुनावी पद्दतिबारे समिक्षा किन नगर्ने रु

हुन त यो संविधान आठ वर्ष लगाएर लेखिएको हो । यस किसिमको संविधान  सुखद् स्वागतको हुनुपर्ने थियो । ठूलो विवादका बीच संविधान बनेको हो । विवादहरुको समाधान नगरेरै संविधान घोषणा गरियो । त्यसैले पनि संविधानले देशलाई स्थिरता दिन सकेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । संविधान मातहत चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावले ६५ प्रतिसत स्थानीयतह, ६ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा दुईतिहाई बहुमतको नजिक एउटा पार्टीलाई सरकार बनाउने हैसियतमा पनि पुराएकै हो । राजनीतिक स्थिरताको लागि यो भन्दा अर्को परिणाम चुनावले के दिने रु  तर पनि जनअपेक्षित काम हुने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो, देशमा राजनीतिक स्थिरतासमेत कायम हुन सकेन । आखिर किन रु यो प्रश्नको उत्तर गम्भीरतापूर्वक खोजी हुनु पर्दछ ।

दलित, महिला, जनजाति, मधेसी लगायतका आवाजहरु संविधानमा सुनिएका छैनन् । हिमाली क्षेत्रका जनताको अवस्था संविधानले सुन्न सकेको छैन । संविधानले धर्म निरपेक्षताको नाममा ईशाईकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो भएको छ । यस संविधानसँग दलित असन्तुष्ट छन्, जनजातिहरु घोर असन्तुष्ट छन्, मधेसहरु त झन् विद्रोहमै उत्रिएर संविधान जलाएका हुन् । अव यस संविधानलाई हामीले के गर्ने रु

संविधानमा मौलिक हक र वाक् तथा प्रकाशन  स्वतन्त्रताको राम्रो व्यवस्था गरिएको छ ।समाजबाद उन्मुख समाजको परिकल्पना पनि सम्बिधानमा गरिएको छ, तर कार्यान्वयनतर्फ चासो नै छैन ।

दलका नेताहरुले लूट मच्चाउने र घरानियाँ ब्यापारीलाई राज्यको सम्पत्तिको मालिक बनाउने काम गरिरहेका छन् । संविधानमा भ्रष्टाचार विरुद्ध राम्रो व्यवस्था भएको छ, तर सरकारमा रहेकाहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु देशमा भए । तरपनि भ्रष्टाचारीहरुलाई सरकारले दण्डित गरेको छैन, बरु पुरस्कृत गरेको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले समेत नेपाललाई लज्जित बनाउने विवरण सार्वजनिक ग¥यो । सरकार सुध्रिएर काम गर्नेतिर हैन समाचारको खण्डन गर्नेतिर अग्रसर बन्यो । यसरी सुधार हुन सक्दैन ।

अब सुधारका लागि पात्रहरु परिवर्तन भएकाले जनतामा आशा पलाएको छ ।  पात्रहरु परिवर्तन भएपछि अवस्था परिवर्तन हुनु जरुरी छ । तर नयाँ निर्वाचितहरुले पुरानालाई देखाउने र सिकाउने गरी काम गर्न सकेनन् भने गणतंत्रको अवशान अवश्यम्भावी छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here