काठमाडौं / सरकारले अन्तत: ४ वर्षपछि संसदमा पेश गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । २०७५ साउन २२ मा तत्कालीन प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक पेश गरेको थियो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले झण्डै २ वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।
नगरिकताको विषय नेपालमा सधै पेचीलो बन्दै आएको छ । सरकारले बेलाबेलामा एकमुष्ट रुपमा बाड्ने निर्णयका कारण तराई क्षेत्रमा लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका तथ्यांकहरु छन् । त्यसैले पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय रुपमा आइपर्नसक्ने समस्यालाई तत्काल टार्न सकेको छ, जुन स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । यसको अर्थ नागरिकता सम्बन्धी समस्यालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ भन्ने होइन । तर, नागरिकता जस्तो जटिल विषयमा राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने बरु अमेरिकालाई पत्राचार नै गर्ने निर्णय पनि अघिल्लो मन्त्रिपरिषदबाट गरेको थियो । पछिल्लो समय शक्तिराष्ट्रको चासो नेपालतर्फ बढ्दै गर्दा अमेरिकाको यो कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुँदा भविष्यमा अन्य समस्या निम्तिने जोखिम बढेको थियो । यसअघि नै अमेरिकाकै मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को अनुदान सहायता स्वीकार गर्दा पनि त्यसको ठूलो विधोध भएको थियो । शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा बिचार नपु¥याउँदा अहिलेको रुस–युक्रेन जस्तो समस्या आउने जोखिम देखा परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने कदम स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।
सरकारले निर्णय गरेसँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकालाई पत्रचार गरिसकेको जनाएका थिए । तर, केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने पत्राचार गर्न बाँकी नै रहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जनाएकी छन् । उनले यस विषयमा अध्ययन भइरहेको र उपयुक्त समयमा पत्राचार गर्ने जानकारी दिएकी थिईन् । ‘सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै पत्राचार गर्ने भन्ने हुँदैन, तर यसमा अध्ययन हुँदैन । उपयुक्त समयमा पत्राचार गर्छौं ।’ उनले भनिन् । तर, चाडै नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण हुँदैछ । यद्यपी यो भ्रमणको अहिलेसम्म न मिति टुंगो लागेको छ, न कुनै एजेण्डा नै तयार छन् ।
भ्रमण हुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसबारेमा धेरै विषय सार्वजनिक नगर्नु रहस्यमय बनेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयमले नै आफ्नो भ्रमणबारे यथार्थ बाहिर ल्याउन सके जनतामा रहेको भ्रम निवारण हुन सक्छ ।
हाम्रो कुटनीति सधै नै विवादित बन्दै आएको छ । सरकारमा आउने दलअनुसार कुटनीति फेरिदै आएको छ । यसले एकातर्फ हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई अस्थिर र कम विश्वसनीय बनाएको छ, भने अर्कोतर्फ यही कमजोरीमाथि नै शक्तिराष्ट्र खेल्दै आएका छन् ।
परराष्ट्र सम्बन्धका विषयलाई हल्लाका रुपमा लिँदा भविष्यमा त्यो झनै घातक हुनेछ । त्यसैले राष्ट्रिय दलहरुबीच परराष्ट्र सम्बन्धमा साझा एजेण्डा हुन जरुरी देखिएको छ । चाहे त्यो एमसीसीको विषयमा होस् या एसपीपीको बारेमा वा नागरिकताबारेमा । तत्कालीन कुन सरकारको पालामा यो निर्णय भएको हो ? त्यही पक्षलाई मात्रै देखाएर पन्छिने प्रवृति देखिएको छ । यसले हाम्रा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बन्नेभन्दा पनि एकले अर्कालाई दोष थोपर्नेतर्फ उन्मुख छन् । यदि सम्झौताको समयमा नै बृहत्त छलफल हुने र राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्रै परराष्ट्र सम्बन्धी विषयलाई अघि बढाउने हो भने यस्ता समस्या आफै किनारा लाग्दै जानेछन् । जनधारणा साप्ताहिकबाट
