–निमकान्त पाण्डे
काठमाण्डौ / देशको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय दुर्घटना उन्मुख छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक छन् । डलर सञ्चिति घट्दो छ भने रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको छ । यसको असर मूल्यवृद्धि लगायतका समस्या देखिन थालेका छन् । हरेक वस्तुमा आयातको नै भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विश्वमा हुने कुनै पनि घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न थालेको हो । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस र रुस–युक्रेन युद्धको असर अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । विश्वबजारमा महँगिएका वस्तु र तिनलाई आयात गर्ने राष्ट्रहरुमा यसको असर देखिनु स्वाभाविक नै हो । यस्तै असरले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ ।
नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तुमध्येको एक हो, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धन । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र नेपालमा विदेशबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएको छ । ११ महिनाको अवधिमा १६ लाख २ हजार ४०८ किलोलिटर डिजेल आयात भएको हो । सोही अवधिमा ६२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ७८ हजार ६७२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । पेट्रोल र डिजेल मात्र नभई हवाई इन्धन, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि उत्तिकै रकम वर्षेनि बाहिरिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मट्टितेल भित्रिएको छ । हवाई इन्धन १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने एलपी ग्यास ५९ अर्ब १६ करोडको भित्र्याइएको छ ।
यो तथ्यांकले पनि पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा मात्र नेपालबाट वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको पुष्टि हुन्छ । यो रकम वर्षेनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष मुलुकमा अर्बौं रुपैयाँको सवारीसाधन आयात भइरहेको छ । नयाँ सवारी किन्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । जनसंख्या वृद्धिका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थ र इन्धनको खपत बढिरहेको छ । तर, यी वस्तु नेपालमा नै उत्पादन हुँदैनन् । तत्काल उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना पनि नभएकाले आयातको अर्को विकल्प पनि छैन । मान्छेको दैनन्दिनसँग जोडिएका यस्ता वस्तुलाई आयात नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर, राज्यको खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने यस्ता वस्तुको खपत कम गर्न र विकल्प सोच्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । बिग्रँदो अर्थतन्त्र र आर्थिक सूचकलाई सही दिशातर्फ मोड्नका लागि पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प के हुन सक्ला भनेर योजना बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । बिद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्रश्रय दिन र आकर्षण बढाउन बिद्युतीय सवारी साधन खरिदमा भन्सार शूल्क शून्यमा झार्न आवश्यक हुन्छ । यो सँगै बिभिन्न ठाउँहरुमा, लामो दूरिमा पनि चार्ज सेण्टरहरु निर्माण गरेर बिद्युत उपयोगलाई बढाउन सकिन्छ । त्यसो गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरुको खरिद बन्द हुनेछ भने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पनि निरुत्साहित हुने निश्चित छ । यस्ले पर्यावरणमा सुधार ल्याउने छ भने बिदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्ने छ ।
विश्वका धेरै मुलुकहरुले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्न योजना बनाइसकेका छन् । विकसित मुलुकहरुले निश्चित अवधि नै तोकेर पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने योजना बनाएका छन् । त्यसको विकल्पमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोड दिएका छन् । विश्वभर नै अहिले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
जलस्रोतमा धनी र विद्युतीय उत्पादनको अथाह सम्भावना भएको देश भएकाले पनि नेपाललाई विद्युत् उर्जा नै पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्प हुनसक्छ । विद्युतको प्रयोग सवारीसाधनको मात्र नभएर भान्सामा प्रयोग गरिने ग्यासको सट्टा पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको प्रयोग घटाउने उपायहरु पनि सरकारले अवलम्वन गर्न सक्छ । सरकारले योजना बनाएर व्यापारघाटा कम गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि अहिले विद्यालयका बसहरु देशभरि र खासगरी शहरी क्षेत्रमा निकै चल्ने गरेका छन् । तर, सरकारले विद्यार्थीलाई उसकै वडाभित्र शिक्षाको वातावरण मिलाउने हो भने विद्यालय बसको प्रयोगमा निकै कम गर्न सकिन्छ । यस्ले शहर क्षेत्रको सवारी चापलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वडाका बाशिन्दाहरुले आ-आफ्ना बच्चाहरुलाई आफ्नै वडाभित्रका बिद्यालयहरुमा पढाउन बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्ने हो भने सवारी चापबाट मुक्ति पाईने छ भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि घटाउन सकिने छ ।
त्यसैगरी ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग गरिने इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा पनि जोड दिन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम त सरकारले विद्युत उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पुग्दो मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । वर्षायाममा विद्युतले जेनतेन पुगे पनि हिउँदमा भने उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ नै हुने गरेको छ । वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बेच्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ अर्बभन्दा बढी रकम आम्दानी गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । बिद्युत प्रयोग बढाएर बिदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ला कि बिद्युत बिक्रि गरेर ?
प्रशस्त विद्युत उत्पादनले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन मात्र नभई, उद्योग कलकारखाना बढेर उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै अन्य देशमा बिक्री गरेर पनि उत्तिकै लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिएको छ । व्यापारघाटाको मुख्य समस्या बनेको पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प विद्युतको उत्पादन र प्रयोगलाई सरकारले बढीभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यसका लागि जलविद्युत उत्पादनका लागि नागरिकको सहभागितामा जोड दिन सकिन्छ ।
अहिले सेयर बजारमा भित्रिने नयाँ कम्पनीहरुको प्राथमिक सेयर किन्नका लागि लाखौं व्यक्तिहरुले आवेदन दिने गरेका छन् । यसले लगानीका लागि जनताबाट ससानो रकम उठाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो लगानीलाई जलविद्युत उत्पादनमा लगाउने हो भने कुनै पनि आयोजना निर्माणमा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहदैन । स्वदेशी लगानीमा निर्मित तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले अब सरकारको मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन र त्यसको प्रयोग नै हो , पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प नखोजे देश श्रीलंकाकै बाटोमा जानेछ , नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार गरिरहेको मूल्य बृद्धि र प्रयोगमा लगाउन खोजिरहेको कोटा प्रणालीले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन, देश दुर्घटना उन्मुख छ, आगे सबैलाई चेतना भया !
