काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत करारका कर्मचारीलाई नहटाउन सूचना जारी गरेको छ । केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा करारका कर्मचारी हटाउनेबारे गरेको निर्णय रद्द गर्न मन्त्रालयले सूचनामार्फत जानकारी गराएको हो ।
यसअन्तर्गत कामको सुरुवातदेखि नै भर्ना गरिएका जनशक्तिलाई तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा प्रदान गरी उनीहरूको अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका लागि संघीय सरकारले लगानी गरी मानव पुँजी निर्माण गरिएको जनाइएको छ ।
यो कार्यक्रम केन्द्रिय शर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम हो भन्नेसमेत ख्याल नगरी एकमुष्ठ रूपमा कर्मचारको सेवा टुटाउनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा र्काक्रमको सोच, लक्ष्य र उद्देयमा दख्खल पर्न गएकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार वाहेकको सेवाबाट नहटाउन आग्रह गरिएको छ ।
