काठमाडौं । नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेकोसँग नजोड्न आग्रह गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले बताए ।
राष्ट्रपतिले आइतबार नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति गर्न एमालेले आह्वान गरेको छ । प्रमुख सचेतक भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा कित्ताकाट गरेर होइन‚ सबै राजनीतिक दल एक भएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने समय सीमा ७ वर्षको राख्नका लागि तयार हुन आग्रह गरेका हुन् ।
