नेपालमा ८७ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको र त्यसमध्ये ६४.८ प्रतिशत हिस्सा मोबाइल इन्टरनेटले ओगटेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आँकडा छ। यस हिसाबले मोबाइल इन्टरनेटमार्फत ठूलो जनसंख्यामा निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री पुर्याउन कठिन नहुनुपर्ने हो।
सायद, यही सोचेरै निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई प्रविधिमैत्री साथै डिजिटलाइज बनाउन खोज्यो। आयोगले स्वयंसेवकमार्फत घरदैलोमा पुगेर निर्वाचन प्रचार-प्रसार र भोट हाल्ने तरिका सिकाउनुको सट्टा डिजिटल सामग्रीमा जोड दियो, तर आयोगले सोचेअनुरूप परिणाम आएन, ऊ आफनो डिजिटल रणनीतिमा असफल भयो।
आयोगले मतदातामाझ सचेतना फैलाउन आफ्नो युट्युब च्यानलमा राखेको ६ मिनेट ५० सेकेन्डको चर्चित कलाकारद्वारा अभिनीत लघु चलचित्र सामग्री ११ हजार पाँच सयजनाले मात्रै हेरेको देखिन्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
