काठमाडौं। ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूलाई जोड्दै वामपन्थी केन्द्र बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कसरत चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई गठबन्धनमा ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन् । गठबन्धनका अन्य सहयात्री दलको अरुचिका बीच लोसपालाई गठबन्धनमा जोड्ने देउवाको जोड र वामपन्थी केन्द्र बनाउने दाहालको कसरतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँटमा कांग्रेस थप सकसमा परेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट विभाजित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने समझदारी गरेको भोलिपल्ट मंगलबार दाहालले एमालेबाट अलग भई नेकपा (एकता राष्ट्रिय अभियान) पार्टी घोषणा गरेका नेता वामदेव गौतमलाई समेत आफ्नै मोर्चामा सामेल गराइसकेका छन् । भट्टराई र गौतमले माओवादीकै चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचनपछि माओवादीमै विलय हुने सन्देश दिएका छन् ।
कांग्रेसका एक नेता पनि निर्वाचनपछि पहिले को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने भित्री प्रतिस्पर्धा देउवा र दाहालमा अहिल्यै सुरु भएको सन्देश दुवैका गतिविधिले दिन थालेको बताउँछन् । देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने निजी स्वार्थले देशभर ठूलो जनाधारमा रहेको पार्टी खुम्चेर ८०/८२ सिटमा झर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको उनले बताए । ‘त्यसमा पनि मधेस प्रदेशका ३२ सिट बाँड्ने र आफ्ना नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषय कांग्रेसका लागि बढी जटिल बनेको छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले मधेसलाई आफ्नो परम्परागत गड मान्दै आएको छ । मधेस आन्दोलनले जन्माएका महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका पार्टीको मुख्य आधार पनि मधेस प्रदेश नै हो । ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि विभिन्न समूहमा विभाजन हुँदै अहिले कायम रहेका ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र यादव नेतृत्वको जसपा दुवैलाई गठबन्धनमा सामेल गर्दा नेता व्यवस्थापनको समस्याले कांग्रेस अर्को झमेलामा फस्ने संकेत देखिएको नेताहरू बताउँछन् । यता लोसपाले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै गठबन्धनमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय चाँडै लिन दबाब दिइरहेको छ । आइतबारको गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सहभागी गराउने विषय प्रवेश गराउँदा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गठबन्धनका नेताहरू ०७४ मा जितेको सिट सम्बन्धित दललाई राखेर बाँडफाँट मिलाउने प्रयासमा छन् । यसो गर्दा मधेसमा कांग्रेसको ६ सिट मात्र सुनिश्चित हुन्छ । जसपा (साबिक संघीय समाजवादी फोरम) ले ९ र लोसपा (साबिक राष्ट्रिय जनता पार्टी) ले १० सिट जितेका थिए । माओवादीले मधेसमा पाँच सिट जितेको थियो । एमाले सिरहा–३ र धनुषा–४ बाट विजयी भएको थियो । गठबन्धनमा लोसपा पनि जोडिँदा एमालेले जितेका २ सिटमा मात्रै गठबन्धनले भागबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘०७४ मा चुनाव जितेको बाहेक सबै सिट अरू दललाई छाड्ने हो भने कांग्रेसको संगठन मधेसमा सकिन्छ,’ मधेस प्रदेशका कांग्रेस सभापति कृष्ण यादवले भने, ‘भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मुख्य आधार मानेर न्यायोजित रूपमा सिट बाँड्नुपर्छ ।’
०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बनेको थियो । कांग्रेस एक्लै भिड्दा धेरै ठाउँमा ठूला नेताहरू नै पराजित भएका थिए । प्रत्यक्षमा एमाले सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला नेता व्यवस्थापन गर्न सहज भए पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा व्यवस्थापन कठिन छ । जस्तो, रामचन्द्र पौडेल चुनाव हारेको तनहुँ–१ बाट किसान श्रेष्ठले जितेका थिए । एमालेबाट चुनाव जितेका श्रेष्ठ अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन् । पौडेलले पनि चुनाव लड्न चाहेका छन् । त्यस्तै समस्या झापामा विश्वप्रकाश शर्मा, मोरङमा महेश आचार्य, नुवाकोटामा रामशरण महत, दाङमा दीपक गिरी, सिन्धुपालञ्चोकमा मोहन बस्नेत, डोटीमा वीरबहादुर बलायरलगायतको छ ।
धनुषा–३ बाट विमलेन्द्र निधि लोसपाका राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए । लोसपा गठबन्धनमा आउँदा निधि र महतोको व्यवस्थापन चुनौती बन्नेछ । ‘जसले जितेको हो, त्यो सिट उसैको हुने समझदारी गरियो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अर्को हुँदैन,’ गत चुनावमा पर्सा–२ बाट पराजित अजयकुमार चौरसियाले भने, ‘एक पटक कुनै कारणले जित भयो होला तर सधै त्यहीँ स्थिति रहन्छ भन्ने हुन्न ।’
बारा–३ मा गत चुनाव हारेका कांग्रेस सहमहामन्त्रीह फरमुल्ला मन्सुर जसपा र लोसपाको राजनीतिक एजेन्डा समाप्त भएको र ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसका लागि केही उपलब्धि दिन नसकेको अवस्थामा कांग्रेसमा जनलहर फर्केको दाबी गर्छन् । उनले मधेसमा जितेका बखत कांग्रेस सत्तामा पुगेको र हार्दा सत्ताबाहिर गएको बताए । अर्का कांग्रेस नेता रामकृष्ण यादवले ०७४ मा जितेको आधारमा सिट बाँडफाँट भए मधेसमा कांग्रेस ६, ७ सिटमा खुम्चिने र त्यसले विद्रोह निम्त्याउन सक्ने बताए ।
गएको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस मधेसका १३६ पालिकामध्ये एक तिहाइ अर्थात् ४६ पालिका जितेर पहिलो भएको छ । त्यसैले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरूले स्थानीय तहको मत हेरेर भागबन्डा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूले ०७० को निर्वाचन परिणामलाई समेत मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेका छन् । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १९ सिट जितेको थियो । कान्तिपुरबाट
