-प्रीति रमण
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै अहिले निर्वाचन आयोग यसको तयारीमा जुटिसकेको छ । मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्वक मर्यादित, स्वच्छ र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्न आयोगले अहिले चुनावलक्षित गरेर आचारसंहिता बनाएर छलफलमा ल्याएको छ ।
चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउने र निर्वाचन हुनुपूर्वको समयमा हुने राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलापहरुलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्छ । सोहीअनुसार गत सोमवार आयोगले आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ । आचारसंहिता लागू गर्न दलहरुको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । हरेक निर्वाचनमा अत्यावश्यक रुपमा खर्च हुनु र निर्वाचन आचारसंहिता पालना नहुनु पेचिला पक्ष हुन् । चुनाव जित्नका लागि अनेक प्रपञ्च हुँदै आएको पाइन्छ । भड्किलो निर्वाचन र खर्च पनि कम गराइ निर्वाचन सम्पन्न गराउनु आयोगका लागि सधै पेचिलो पक्ष बनेको हुन्छ ।
सकभर निर्वाचनलाई शान्ति र मर्यादापूर्वक सम्पन्न गराउन आयोगले दलहरुले गर्न हुने र नहुने कार्यका लागि आचारसंहिता बनाउँदै आएको हुन्छ । तर, यसमा पनि दलहरुले असहमति र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि आयोगले प्रस्ताव गरेका आचारसंहिताका बुँदामा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षसम्मका दलहरुले असन्तुष्टि तथा असहमति राखेका छन् । प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहितामा छलफल गरेर थप संशोधन तथा आवश्यक प्रावधान थप्नका लागि आयोगले दलका प्रतिनिधिहरुलाई ढाकेको थियो । त्यसक्रममा आयोगले ल्याएका कतिपय प्रावधानमा उनीहरुले असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पाटोको रुपमा हेरिने चुनाव कतिपय अवस्थामा शक्ति प्रर्दशनको माध्यम पनि बन्न पुग्छ । यसले गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ, मर्यादित रुपमा होस् र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि यो पटक आयोगले केही प्रावधानहरुलाई कडा बनाएको छ । जस्तै ः आयोगले निर्वाचनमा दलहरुलाई उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न मौन अवधि सुरु हुने १५ दिन अघिबाट मात्र गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रावधानले चुनावको प्रचारप्रसार जम्मा १५ दिन मात्र गर्न दिने आयोगको प्रस्ताव छ ।
तर, असोज २३ गते नै उमेदवार मनोनयन दर्ता गर्न आयोगले भनेको छ । यो प्रावधानले मनोनयन दर्ता अघि नै गरिए पनि दलहरुले प्रचारप्रचार भने कात्तिकपछि मात्रै गर्न पाउनेछन् । आयोगले अर्काे बुँदामा मनोनयन दर्ता र प्रचारप्रसारका लागि बढिमा २५ जनामात्रै सहभागी हुने प्रस्ताव गरेको छ । मतदान पुर्वको मौन अवधि, निर्वाचनमा हुने खर्च, बाहलवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु आफ्नो उम्मेदवारी दिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) निर्वाचन अनुगमन संयोजक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा गरिएका प्रस्तावका प्रावधानमा दलहरुको असहमति रहेको देखिन्छ ।
मुलुकमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा पहिलोपटक २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो भने गत बैशाखमा मात्रै आयोगले स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यी चुनावका समयमा भएको अनुभव र दलहरुको सुझावमा नै अहिले आयोगले आचारसंहितको मस्यौदा बनाएको हो । चुनाव खर्चिलो, मौन अवधि, निर्वाचनको अनुगमन विशेष गरी दलका उम्मेदवारहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल र प्रचारप्रसारका लागि तोकिएको संख्यामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलको असहमति देखिएको छ ।
आयोग आचारसंहिता कडा बनाउने पक्षमा देखिदाँ दलहरु भने यी प्रावधानहरु संशोधन गर्दै आचारसंहिता खुकुलो बनाउने पक्षमा छन् । तर, दलहरुले आचारसंहिता खुकुलो बनाउने पक्ष लिइरहँदा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार, अनियमितता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भड्किलो चुनावले देश र जनतामा पर्ने असरको पनि मुल्यांकन गर्न जरुरी हुन्छ । आचारसंहिता कानून नभए पनि दलहरुले नैतिकताका आधारमा पनि आयोगले ल्याएका प्रावधानहरुलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावलाई स्वच्छ, मर्यादा र शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुन दिन दलहरुले आयोगले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरुलाई पालना गर्न पनि अत्यावश्यक छ । – जनधारणा साप्ताहिकबाट
