काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७७ औं सत्र न्यूयोर्कमा चलिरहेको छ। राष्ट्रसंघ मुख्यालमा जारी महासभामा पश्चिमा राष्ट्रहरुले युक्रेनमाथि रसियाले गरेको आक्रमणको विरोध गर्दै रसियामाथि थप प्रतिबन्धका कुरा उठाइरहेका छन्। अमेरिकासहित युरोपेली देशहरुले युक्रेनमा भएको तनाव युरोपेली भूमिमा दोस्रो विश्व युद्धपछि भएको पहिलो तनावको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
यहीबिच सर्बियाले पश्चिमा राष्ट्रहरुले गरेको दाबीलाई अस्विकार गरेको छ। सर्बियाका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भुसीसीले युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथि हस्तक्षेप भएको भनेर कराउने देशहरुले सर्बियाको भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप हुँदा मौन रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
‘अरु कुनै सार्वभौम देशमाथि आक्रमण नगरेको सर्बियाको भौगोलिक अखण्डताको हनन् भइरहेको छ, जसको बारेमा कसैले पनि बोलिरेको छैन,’ सर्बियाका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भुसीसीले महासभामा भने।
उनले आफूले निरन्तर रुपमा एउटै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको तर नपाएकोसमेत बताए। ‘मैले वर्षौंदेखि मेरा वार्ताकारहरू, धेरै देशका नेताहरूलाई सोधेको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ मागिरहेको छु- के युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता र सर्बियाको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा भिन्नता छ?,’ विश्वका नेताहरुलाई उनले थप प्रश्न गर्दै भने, ‘सर्बियाले अरू कसैको इलाकामा कदम राखेको छैन। यद्यपि यसले काउन्सिलको निर्णय बिना नाटोलाई आक्रमण गर्नबाट रोकेको छैन, न त यसले धेरै पश्चिमी देशहरूलाई तथाकथित ‘कोसोभो’ को स्वतन्त्रताको एकपक्षीय मान्यताबाट रोकेको रोकेको छ। हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान, सीमा उल्लंघनको सिद्धान्तको निरन्तर पालनाका लागि वकालत गरिरहेका छौँ।’
उनले सर्बिया युक्रेनसहितका राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने बताए। तर, यसको मान्यता सबैका लागि समान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘युक्रेनको सार्वभौमकिता तथा भौगोलिक अखण्डता र सर्बियाको भौगोलिक अखण्डतामा के फरेक छ? र यसलाई निरन्तर उल्लंघन गरिरहेको छ। तपाईँहरु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइरहनु भएको छ?’ उनको प्रश्न थियो।
उनले विशेषगरि कोसोभो र मेटोहिजामाथि सर्बियाको सार्वभौमिकता तथा खण्डताको समर्थन गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिए। यद्यपि, उनले कोसोभो र मेटोहिजा सम्बन्धी समस्याको समाधान शान्तपूर्ण रुपमा चाहेकोसमेत बताए। उनले धेरै धैर्यताका साथ कोसोभो र मेटोहिजा सम्बन्धी सम्झौताको पर्खाइ गरिरहेको बताए। यो विवाद समाधानका लागि युरोपेली संघको सहयोगमा र बेलग्रेड-प्रिस्टिना वार्ता भइरहेको छ। तर, १० वर्षदेखि यसले निकास पाउन सकेको छैन। तर, पनि आफूले अरु कुनै विकल्प नेदेखेको सर्बियाली राष्ट्रपतिले बताएका छन्।
‘एक दिनको लागि युद्ध गर्नुभन्दा सय वर्षसम्म वार्ता गर्नु राम्रो हो,’ उनले भने।
उनले आफ्नो लक्ष्य भनेको सर्बिया र अल्बेनियालीहरूलाई समृद्ध जीवन प्रदान गर्नु रहेकोसमेत बताए।
के हो सर्बिया-कोसोभो तनाब?
कोसोभो सर्बियाको हिस्सा हो। जुन सन् २००८ को फेब्रुअरी १७ मा एकलौटी रुपमा स्वतन्त्र भएको घोषणा गरिएको थियो। कोसोभोलाई हालसम्म राष्ट्रसंघका सदस्य मध्ये ९७ देशहरुले स्वतन्त्र देशको मान्यतासमेत प्रदान गरेका छन्।
युरोपियन युनियनका २७ मध्ये २२, नाटोका ३० मध्ये २६, अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेशनका ५७ मध्ये ३१ देशहरुले कोसोभोलाई मान्यता दिएका छन्। सर्बियाले हालसम्म कोसोभोलाई राष्ट्रको मान्यता दिएको छैन।
कोसोभो संकट समाधानका लागि लामो समयदेखि वार्ता भइरहेको छ। सन् २०२० मा दुवै पक्षबिच आर्थिक साझेदारीलाई सामान्य बनाउने सहमति भएको थियो। सर्बियाले अरु देशहरुलाई कोसोभोलाई मान्यता नदिन तथा मान्यता फिर्ता लिन प्रोत्सहान नगर्ने तथा कोसोभोले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सदस्यताका लागि आवेदन नदिने सहमति भएको थियो।
https://exit.al/en/2020/09/04/kosovo-and-serbia-signed-separate-pledges-not-an-agreement/
कोसोभोलाई हालसम्म रसिया, चीन, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, भारत, अर्जेन्टिना, मेक्सिकोलगायतका जी २० राष्ट्रले मान्यता दिएका छैनन्। कोसोभोलाई नेपालले पनि मान्यता दिएको छैन। विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको अमेरिकी दूतावासको पत्राचारमा नेपालले यस विषयमा निर्णय नलिएको उल्लेख छ।
सन् २००९ फेब्रुअरीमा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत नेन्सी जे पावेलले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसहित नयाँ दिल्ली र बेइजिङ मिसनमा पठाएको पत्राचारमा नेपालका विदेश सचिव ज्ञानचन्त्र आचार्यले अमेरिकी सहायक मन्त्री रिचर्ड बोउचरसँगको भेटमा नेपाल कोसोभोलाई मान्यता दिने कुरामा निर्णय गरिनसकेको भन्दै नेपालले त्यतिबेला क्षेत्रीय संवेदनशीलताका कारण निर्णय गर्न नसक्ने बताएको उल्लेख छ। सो पत्राचारमा राजदूतले नेपालले भारत र चीनले कोसोभोलाई मान्यता नदिँदासम्म मान्यता नदिने टिप्पणी गरेका छन्। साथै नेपाल दुई ढुंगाबिचको तरुल भन्दै नेपालको विदेश नीति पनि यी दुई देशबाट प्रभावित हुने पत्रमा उल्लेख छ।
कोसोभो आइएमएफ, विश्व बैंक, युरोपियन बैंक अफ रिकन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलभमेन्टको सदस्य छ। त्यस्तै कोसोभोमा अमेरिकासहितका २२ देशले राजदूतावास स्थापना गरेका छन्। बेल्जियमले कुटनीतिक कार्यालय तथा चीन, रसियासहित स्वतन्त्र देशको मान्यता नदिएका केही देशले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन्।
त्यस्तै, काउन्सिल अफ युरोप, युरोपियन युनियन, वर्ल्ड बैंक, राष्ट्रसंघ लगायतले पनि कार्यालय स्थापना गरेका छन्। कोसोभोले स्वतन्त्रता घोषणापछि ३३ वटा देशहरुमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको छ। उसले अमेरिकामा दूतावाससहित दुई वटा कन्सुलेट कार्यालय स्थापना गरेको छ। दक्षिण एसियामा कोसोभोले बंगलादेशमा पनि दूतावास खोलेको छ।
