प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी प्रचारका लागि सुदूरपश्चिम पुग्दा अहिले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि र महाकाली सन्धिको विषय चर्चामा आएको छ ।
यिनै नेताहरुको अकर्मण्यता र राष्ट्रघाती निर्णयका कारण महाकालीमा भारतबाट ठगिनुपरेको र लामो समयदेखि नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पनि गुमाउनुपरेको छ । तिनै नेताहरु अहिले मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा आमनेसामने भएका हुन् । दार्चुलामा आयोजित चुनावी सभामा ओलीले मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न र मिचिएका सिमाना फिर्ता ल्याउन एमालेको सरकार बन्नुपर्ने जनाए । तर उनलाई जवाफ दिँदै डडेल्धुरामा आयोजित सभामा देउवाले भाषण गरेर मात्र लिम्पियाधुरा फिर्ता नआउने जनाएका छन् ।
कूटनीति र वार्ताको माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउने र त्यसका लागि भारतसँग वार्ता गरिने उनको भनाइ थियो । महाकाली सन्धि होस् वा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, नेपालीलाई सधैंभरि दुखाइरहने विषय हुन् यी । २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए । त्यतिबेला संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा सन्धि पारित गरेको थियो । एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गरेको थियो ।
यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशनलगत्तै ०५४ फागुन २१ गते वामदेव गौतम नेतृत्वमा पार्टी विभाजनमा गएर टुंगिएको थियो । महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जबकि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली (महाकाली) नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ । सो सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको देखिन्छ । यसले आजको दिनमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको हो भन्ने पुष्टि अझै बलिया प्रमाणहरु आवश्यक परेको देखिन्छ । त्यसैकारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गत साउनमा उक्त सन्धि गर्दा कमजोरी रहेको जनाएका थिए । पानी, बिजुली र तटबन्धको जग्गाको विषयमा भारतबाट ठगिनुपरेको उनको भनाइ थियो । यसबीचमा ओलीकै पालामा भारतबाट अतिक्रमित नेपालका भूमिलाई समावेश गरेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भयो । त्यस्तै भारतलाई विभिन्न समयमा यसबारे वार्ताका लागि आग्रह पनि गरियो । तर, भारतले भने नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गदै आएको छ । देउवा सरकार आएसँगै यो विषय झनै सेलाउँदै गएको देखिन्छ ।
चुनावको मुखमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्र जारी गर्दै गर्दा मिचिएको सीमाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, यसलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउन भने राजनीतिक दलहरु चुकेका छन् । त्यसकारण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले केवल महसुस गर्ने मात्र होइन, यस्ता असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्ने र आफ्नो मिचिएको भूभागलाई फिर्ता ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता र चुनावी मुद्दा बनाउन जरुरी छ, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
