केही दिनयता काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाग्मती नदी किनार छेउको सुकुम्वासी बस्ती अशान्त छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बस्ती हटाउनका लागि डोजर र नगर प्रहरी प्रयोग गरेपछि त्यहाँका बासिन्दा प्रतिकारमा उत्रिएका हुन् । बाग्मती सभ्यता सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले सूचना जारी गर्दा पनि त्यहाँ बसेकाहरुले ठाउँ छोड्न अटेर गरेपछि काठमाडौं महानगर तथा प्रहरी प्रशासनलाई बस्ती हटाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
यसअघि बस्तीबाट हट्न १० दिने सूचना जारी गरिएको थियो तर अझै उनीहरु हटेका छैनन् । उनीहरुलाई बलपूर्वक हटाउन डोजर चलाउन खोजिएको हो । तर, लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा बस्दै आएका सुकुम्वासीहरु सहजै हट्न नमान्ने देखिएकाले यो समस्या अझ बल्झिने देखिन्छ । साथै देशभर रहेका यस्ता समस्यालाई अब सरकारले कसरी हल गर्छ भन्ने पनि चुनौती थपिएको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासीको समस्या रहेको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा सुकुम्वासीको समस्या देखिने गरेको र उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबार र भूमि आयोग गठन गरिने भए पनि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन ।
बरु उल्टो सुकुम्वासीको समस्या समाधान गरिदिन्छौं भन्दै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले उनीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसैको एउटा उदाहरण हो, काठमाडौंको थापाथलीमा अहिले देखिएको सुकुम्वासी समस्या ।
राज्य भनेको केवल भूगोल मात्र होइन, नागरिक पनि हो । यदि राज्यभित्रका कोही पनि नागरिक भूमिहीन छन्, गरिब छन् भने उनीहरुको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । नेपालमा पनि त्यस्ता सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि भनेर दशकौंदेखि प्रयत्न नभएका होइनन् । तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यसको प्रमुख कारण हो, सुकुम्वासीको आडमा राजनीति ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीका सुकुम्वासीलाई हटाउन खोज्दा त्यस किसिमको राजनीति फेरि देखिएको छ । यो विषयमा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरु नै विभाजित देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतले सुकुम्वासी वस्तीमा तमासा देखाइएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । केही नेता भने यो विषयमा बोल्दा आलोचना हुने डरले मौन छन् । उता, काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले भने ओलीलाई जवाफ दिँदै हालसम्मका सरकारहरु सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न उदासीन रहेको जनाएका छन् ।
त्यसकारण यो विषयलाई अब राजनीतीकरण होइन, समाधानको दिशातर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ । पहिलो त वास्तविक सुकुम्वासी को हुन् भन्ने निष्पक्षा जाँच हुनुपर्छ ।
विगतमा सुकुम्वासीको नाममा जग्गाजमिन भएका व्यक्तिले नै लाभ लिएको तथ्य बाहिरिएका थिए । त्यसकारण वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र उनीहरुको व्यवस्थापन तथा रोजगारीका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै सहकार्य गर्न जरुरी छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ । विगतमा सुकुम्वासीलाई राजनीति हुने गरे पनि अब भने परिस्थिति फेरिएको छ । जनताले अब त्यस्तो कार्यमा संलग्न नेता तथा तिनका दललाई अब बहिष्कार गर्ने भएकाले पनि यसलाई बल्झाउने भन्दा पनि सुल्झाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ, आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
