-प्रीति रमण
काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाउन खोजेपछि यो विषयले अहिले राष्ट्रिय रुपमाचर्चा पाएको छ । लामो समयदेखि त्यहाँ बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई महानगरले हटाउनु सही हो कि होइन भन्ने पक्ष र विपक्षमाजनमत विभाजित भएको छ । कसैले महानगर र त्यसका प्रमुख बालेन शाहले चालेको कदम सही छ भन्दै सुकुम्बासीकोआलोचना गर्दै आएका छन् भने कसैले भने सुकुम्बासीलाई कुनै विकल्प दिएर हटाउन सकिने धारणा राख्दै आएका छन् । यहीकारणले स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित मेयर बालेन पनि अहिले विवादको घेरामा तानिएका छन् ।
काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्याको कुरा अहिले उठे पनि यो समस्या देशैभर नै छ । देशका धेरैजसो सहर र ग्रामीण इलाकामा पनि थुप्रै व्यक्ति अहिले जग्गाजमिन विहीन छन् । उनीहरु सरकारी जग्गामा छाप्रो हालेर बस्दै आएका छन् । तर, यसरी सरकारी जग्गा ओगट्ने सबै सुकुम्बासी नै भने होइनन् । केही दशकयता राजनीतिक दलहरुले आफ्ना स्वार्थका लागि केही व्यक्तिहरुलाई सरकारी जमिनमा लगेर राख्ने चलन चल्दै आएको छ । यसरी बस्नेको संख्या केही समयपछि ह्वात्तै बढ्ने र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने प्रवृत्ति देखापरेको छ पनि छ ।
राजनीतिक दलले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने र सुकुम्बासीले पनि आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि राजनीतिक सहारा लिने प्रवृत्तिका कारण यो समस्या विकराल भएको हो ।
यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । आयोगले देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ । त्यसका लागि लगत लिन भने स्थानीय तहलाई खटाएको छ । त्यस्तो अभिलेख राख्ने क्रममा सुकुम्बासी भनिएका व्यक्तिको देशभरमा कतै सम्पत्ति रहे नरहेको, पैतृक सम्पत्ति पाउने सक्ने अवस्था भए नभएको वा स्वआर्जनबाट जग्गा किन्न सक्ने नसक्ने लगायत विश्लेषण गरी सुकुम्बासी हो होइन पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तो अवस्था नभएका व्यक्तिलाई मात्र सरकारले सुकुम्बासी ठहर गर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले थापाथलीमा रहेको सबै सुकुम्बासी हुन् त रु नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले उनीहरुको लगत संकलन गरी सम्पत्तिको अवस्था वा स्वआर्जनबाट किन्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने निक्र्योल गर्न जरुरी छ । किनकि यदि तीमध्येमा कोही सुकुम्बासी छन् भने उसले राज्यबाट आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति पाओस् । उसले पनि यो राज्यमा बस्नका लागि कतै भए पनि एक टुक्रा जमिन पाओस् । किनभने राज्य भनेको केवल भूगोल मात्र होइन, प्रत्येक नागरिक राज्य हुन् । इतिहासदेखि पिल्सिँदै आएका, सधैं शोषण र अन्यायमा परेका गरिब सर्वहारा वर्गलाई राज्यले अभिभावकत्व महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।
भूमि ऐनका अनुसार सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न नसकिने सूचीमा नदी किनारको क्षेत्र, मठ–मन्दिर आसपास, निकुञ्ज, वन, सडक किनार, सार्वजनिक जग्गा लगायत पर्छन् । यस्ता ठाउँमा सुकुम्बासीहरू बसोबास गरिआएका भए पनि उनीहरूलाई त्यही ठाउँको जग्गा दिन पाइँदैन । त्यसकारण उनीहरुलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो । सुकुम्बासीका लागि भनी सरकारले अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको र हालसम्म पनि प्रयोगविहीन रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यसलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ राज्य, स्थानीय र सुकुम्बासीका प्रतिनिधि सहभागी भएर यसमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
