काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग फुकुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित इजलासमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन्।
संघीय सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले मंसिर २१ गते चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव फुकुवा भएको पत्र दिएका थिए।
लगत्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतले चोलेन्द्रलाई निलम्बन फुकुवा गर्ने गौतमको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
फुकुवा पत्र पाएकै दिन जबरा सर्वोच्च जान खोजेपछि कानुन व्यवसायील विरोध जनाएका थिए। आज पनि कानुन व्यवसायीहरु जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने तयारीमा छन्।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
जबराविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए। २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
गत असोज १ गते महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरत गौतमलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। साढे दुई महिनापछि संसद सचिवालयले महाभियोग फुकुवा पत्र जबरालाई उपलब्ध गराएको हो।
जबरामाथि भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम/असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको लगायत आरोप छन्।
जबरा उमेरहदका कारण यही मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट अवकास पाउँदैछन्।
