काठमाडौं । सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिरिषद्ले पूर्णता पाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन पुस २५ मा आह्वान गरेकी छन् । संसद् सुरु भएपछि विश्वासको मत लिने सरकारको तयारी छ ।
संघीय संसद् सचिवालयले सरकारको यो संकेत बुझेर पुसभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने, सभामुख र उपसभामुख चयनसँगै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तयारी गरेको छ । नयाँ संसद् आएपछि राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ ।
एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद् सुरु हुनुअघि गठबन्धन दलको बैठक बसी मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने बताए । ‘संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु उचित हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने । गठबन्धनका जनता समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनेबारे सर्त राखेका छन् । जसपाले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, राप्रपाले पृथ्वीजयन्तीमा सार्वजनिक बिदा र सुशासन तथा नागरिक उन्मुक्तिले संस्थापक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
संसद् अधिवेशन हुने दिनसम्म एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत प्रधानमन्त्री दाहालको छ । एसका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा जानेबारे संवाद जारी राखिने बताए । बुधबार दाहाल, एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच वार्ता भएको थियो । ‘सरकारमा जानेबारे अहिले धारणा बनाउँदैनौं,’ उपमहासचिव खतिवडाले भने, ‘हाल संवाद मात्र सुरु भएको छ । ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन ।’ अध्यक्ष नेपाल सरकारमा जान सकारात्मक भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको तिक्तताका कारण तत्काल निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले १० र माओवादीले ७ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । एमालेबाट उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवद्वय योगेश भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मा, सांसदहरू पदम गिरी, विद्या भट्टराई, एलपी साँवा, ठाकुर गैरे पनि मन्त्रीका दाबेदार छन् । यसबाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाको ३–३ तथा जनमत पार्टीको २ मन्त्रालयमा दाबी छ । सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाले ३ र नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाउ दिएका छन् । तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि एक/एक मन्त्रालय लिने बताएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले ‘महत्त्वपूर्ण’ मन्त्रालय पाउने अवस्थामा मात्र सरकारमा जाने मनस्थिति बनाएका छन् । ‘को मन्त्री हुने भन्ने पार्टीको निर्णय प्रमुख कुरा हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्को वरीयतालगायत कुरा पनि अलिअलि हुने नै भयो ।’ माओवादीले महिला, जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र मिलाएर मन्त्री चयन गर्ने जनाएको छ ।
सांसदहरू महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ, हरि चौधरी, महेन्द्र यादव, सुदन किराती, उर्मिला अर्याललगायत सांसद मन्त्रीका लागि दाबेदार देखिएका छन् । पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पाएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसदहरू अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।
आत्मीयता बढाउँदै ओली–दाहाल
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ । ओली करिब दुई वर्षपछि खुमलटार पुगेर दाहाललाई भेटेका हुन् । चार दिनअघि ओली निवास बालकोटमा सरकार बनाउने गठबन्धन गरेपछि बार्दलीबाट हात हल्लाएर अभिवादन गरेका दुई नेताबीच बुधबार विशेषगरी एकअर्काबीच आशंका मेटाउन कुराकानी भएको छ ।
खुमलटारबाट बाहिरिने बेला ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । मन्त्रालयको भागबन्डा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रदेश सरकार निर्माणमा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र प्रदेश सरकार गठनबारे ठोस छलफल भने बिहीबार बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुने दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए ।
‘सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने र खास गरी तत्कालको अवस्थामा क्याबिनेटले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सहज बनाउने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने । ओलीसँगको भेटमा दाहालपुत्री एवं भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनुले विगतका गल्ती सच्याउँदै एकता गर्नु उचित हुने सुझाव दिएकी थिइन् ।
संसद् विघटनको तयारी गरिरहेका बेला ओली २०७७ पुस ४ गते खुमलटार पुगेका थिए । जतिबेला तत्कालीन नेकपामा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष ओलीविरुद्ध उत्रिएका थिए । २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपाबाट एमाले र माओवादीलाई एकताअघिको अवस्थामा पुर्याइदियो । नेकपा विभाजन र संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध दाहाल र नेपाल उत्रिएपछि ओलीसँगको सम्बन्ध टाढिँदै गयो । त्यसबेला ओली र दाहालबीच शक्ति बाँडफाँट (पार्टी अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्री) मा कुरा नमिलेपछि लिखित रूपमा आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो ।
कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल पक्षका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश माग गरेपछि ओली सरकारबाट बहिर्गमन भएका थिए । आम निर्वाचनपछि देउवाले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि ओली र दाहालबीच गठबन्धन बन्यो र ओलीको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री चयन भए । ओली र दाहालको यो गठबन्धन अस्वाभाविक नभएको माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतको टिप्पणी छ । ‘देउवाजीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई मौखिक सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि यो गठबन्धन बनेको हो । यो सरल कुरा छ,’ उनले भने ।
दाहाल बालुवाटार सरे
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारी निवास बालुवाटारमा सरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएको तेस्रो दिन बुधबार ज्योतिषीले निकालेको साइतअनुसार पूजापाठ गरेर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेका हुन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बिहान मात्रै बालुवाटार छोडेका थिए ।
डेढ वर्षअघि माओवादीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बन्नेमा आशावादी थिए । यही बीचमा उनको बुढानीलकण्ठस्थित निजी निवास मर्मतसम्भारको काम प्रारम्भ भएको थियो । तर, अचानक बालुवाटार छोड्नुपर्ने भएपछि धुम्बाराहीमा घर खोजेर डेरा सरेका हुन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दाहालले सोमबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका थिए ।
