नेपाली राजनीतिमा डेढ दशकयता सत्ता समीकरणमा निर्णायक प्रचण्ड नै रहे !
काठमाडौं / दुई वर्षदेखिको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘ब्रेक’ गर्दै नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेससँगको सहकार्यमा सत्तारुढ रहेको र चुनावमा पनि गठबन्धन गरेको माओवादीले अन्ततः प्रधानमन्त्री लगायत पदमा सहमति हुन नसकेपछि एमालेसँगको गठबन्धनलाई रोजेको हो ।
गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३२ सिट जित्दै तेस्रो पार्टी बने पनि माओवादी सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक भएपछि उसको पोल्टोमा प्रधानमन्त्रीको पद परेको स्पष्ट नै छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटेसँगै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका प्रचण्डले यो चुनावपछि भने आफू प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक दाबेदार रहेको जनाउँदै आएका थिए । यसअगाडि कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पेकाले अबको आलोपालो सरकारमा पहिला आफू प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । प्रचण्डको यो दाबी स्वाभाविक सुनिए पनि चुनावमा ८९ सिट जित्दै पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेस प्रधानमन्त्री पद मात्र नभई राष्ट्रपति पद पनि माओवादीलाई नदिने अडानमा थियो । कांग्रेस सभापति देउवाको यही हठका कारण नयाँ सत्ता समीकरण बनेको हो ।
उसो त डेढ दशकयता नै माओवादी सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक साबित हुँदै आएको छ । माओवादीको साथ विना सत्तामा पुग्न नसक्ने भएकाले कांग्रेस र एमाले पनि निरीह साबित हुँदै आएका छन् । १० वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीले आफू मात्र नभई कांग्रेस र एमालेलाई पनि यही निर्णायक शक्ति प्रयोग गर्दै धेरैपटक सत्ताको नेतृत्व दिलाइसकेको छ । स्वयं माओवादी पनि सत्ताको केन्द्रमा नै छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा माओवादीबाट पनि मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि भएको २०६४ को संविधानसभाको चुनावमा पहिलो पार्टी बन्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, तत्कालीन सेना प्रमुख रुक्मांगद कटुवालका कारण प्रचण्ड आफैं राजीनामा दिएर सरकारबाट हट्नु प¥यो ।
त्यसपछि २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा माओवादी सहभागी भयो । २०६८ मा माओवादीकै तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यसपछि २०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले फेरि स्थान पायो । तर, त्यो सरकारलाई ढाल्दै माओवादीले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनायो, जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । तर, त्यो सरकार पनि स्थिर हुन सकेन । फेरि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतत्वमा सरकार बन्यो, जसमा माओवादी सहभागी थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेससँग मिलेको माओवादी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा भने एमालेसँग वाम गठबन्धन गर्न पुग्यो । लगातार जनमत गुमाउँदै गएको माओवादीले यस निर्वाचनमा भने धेरै स्थानमा जित हासिल ग¥यो ।
त्यतिबेला एमाले र माओवादीबीच एकता भई नेकपा नै गठन भयो । तर, दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कुरा नमिल्दा नेकपा भंग भयो । बहुमत पाएको नेकपा ३ वर्षमै सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो । आन्तरिक कलहका कारण आफ्नै सरकार ढालेको माओवादीले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकार मात्र बनाएन, हालै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसलगायत दलसँग गठबन्धन पनि ग¥यो । तर, सहमति पालना नभएपछि माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेको छ ।
डेढ दशयताको राजनीतिक चक्र हेर्दा प्रचण्ड सधैं नै सत्ता समीकरणका लागि केन्द्रमा देखिएका छन् । तर, उनकै पार्टी भने निरन्तर खुम्चँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार र स्वयं प्रचण्डलाई पनि आफ्नो र पार्टी छवि उकास्ने यो सुनौलो मौका भएको विश्लेषकहरुले जनाएका छन् । देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो महँगी, गरिब र श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तरमा कुनै सुधार हुन नसकेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने अवसर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएका छन् । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि अर्थतन्त्रदेखि हरेक क्षेत्रमा लामो लाइन बस्नुपर्ने, सरकारी सेवा पाउनुपर्ने अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार्ने गरी काम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र पनि प्रचण्डको हाइहाई हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
प्रचण्ड स्वयंले पनि आफ्ना अघिल्ला कार्यकाल अनुभव हासिल गर्नमा नै बितेको सार्वजनिक रुपमा जनाउँदै आएका छन् । देश विकासको हुटहुटी आफूमा अझै रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री बन्न लागेको उनको भनाइ थियो । लगातार अन्य दलका शीर्षस्थ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएका र सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिका रहेका प्रचण्डले त्यो अवसर आफैंले एक पटक फेरि प्राप्त गरेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा चरणमा लैजाने जिम्मेवारीमा उनी कति खरो रुपमा उत्रिन सक्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
