काठमाडौं । चुनावी गठबन्धनलाई ‘ब्रेक’ लगाउँदै बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत पुष १० गते मुलुकमा नयाँ समीकरणको अध्याय शुरु गरेका थिए । ओली–प्रचण्ड बीचको डेढ वर्षदेखिको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको कारण यो समीकरण सम्भव हुन्छ भन्नेकुरा धेरैलाई पत्यार लागेको थिएन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यो विश्वास थिएन त्यसैले त उनले प्रचण्डसँग गरेको पूर्व सहमति पालन नगरी प्रचण्डलाई उधारो प्रधानमन्त्रीमा झुकाउन खोजे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पुष १० गते सभामुख, राष्ट्रपति, प्रदेश सरकारको पहिलो नेतृत्व सबैमा सहमति गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । त्यही सहमति बमोजिम केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारमा नेकपा एमालेले महत्वपूर्ण हिस्सा लिएको थियो । तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म करिब दुई महिनाको समयमा त्यो समीकरणमा ब्रेक लाग्न पुगेको छ । करिब करिब निर्वाचन अघिकै गठबन्धन अझ केही दललाई थपेर नयाँ आठदलीय गठबन्धन बनेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वार खडा गरिएको छ । यो नयाँ गठबन्धन बनेसँगै एमाले पुनः सत्ता बाहिर पुग्ने देखिएको छ ।
फागुन २५ को राष्ट्रपति निर्वाचन अघि संघीय सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको एमाले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएपछि आक्रोसित बनेको छ । त्यसो त सत्ता साझेदार दल राप्रपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै सत्ताबाट बाहिरिएपछि अप्ठेरोमा परेको थियो ।
राप्रपा बागमती प्रदेश सरकारबाट पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै सत्ताबाट बाहिरिएको छ । बागमती र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । त्यस्तै प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । सुदुर पश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत लिन नसक्दा गठन भएको ३० दिनमै ढल्न पुगेको थियो । अहिले सुदुर पश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको अवस्था
गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारीको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका ६० सांसद मध्ये ३३ जनाको समर्थनमा पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले पुस २९ गते विश्वासको मत लिँदा जम्मा ३१ सांसदको समर्थन मात्रै पाएका थिए ।
गडण्की सरकारलाई बहुमतको लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर, राप्रपाका दुई सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिकारीसँग एमालेका २१ र माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित ८ सांसद गरी २९ जनाको मात्रै समर्थन छ । प्रदेशसभा नियमावलीले सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एकीकृत समाजवादी एक सांसद छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ आठ दलीय सत्ता समीकरण बनाएसँगै अधिकारी नेतृत्वको सरकारसँग २१ मात्र सांसदको समर्थन हुने देखिएको छ ।
यद्यपि माओवादीले अहिलेसम्म केही बताएको छैन । माओवादीले पनि केन्द्रको निर्देशन के आउँछ भनेर पर्खिराखेको अवस्था रहेको छ । केन्द्रबाटै समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन आउन सक्ने पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । केन्द्रमा एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नसाथ प्रदेशमा पनि माओवादी बाहिरिने अड्कलबाजी चलिरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अवस्था
एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि नयाँ आठ दलीय समीकरणको कारण ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । लुम्बिनीमा ७ दलको समर्थनमा पुस २७ मा एमाले सांसद लिला गिरी नेतृत्वको सरकार बनेको थियो ।
लुम्बिनी सरकारबाट पनि राप्रपा सरकार बाहिर जाने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, लोसपा समेत नयाँ समीकरणमा गएपछि मुख्यमन्त्री गिरी संकटमा परेका हुन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ जना सांसदको समर्थनसहित गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४–४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३–३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १÷१ जना सांसद छन् । सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा भने सरकारमा सहभागी भएको थिएन ।
एमाले बाहेकका दल सरकारबाट बाहिरिँदा मुख्यमन्त्रीसँग जम्मा २९ मत मात्रै देखिन्छ । मुख्यमन्त्री बन्न गिरीलाई एमालेबाहेक थप १५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिएको छैन ।
१ नं. प्रदेशको अवस्था
एमाले नेतृत्वको १ नं. प्रदेशको अवस्था पनि संकटमा देखिएको छ । राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । तर, केन्द्रको समीकरण अनुसार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।
कार्की नेतृत्वमा सहभागी भएको सहयात्री दल माओवादी र संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म छाडिसकेको राप्रपाले एक नम्बर प्रदेशमा पनि समर्थन फिर्ता गर्नेबित्तिकै कार्की अल्पमतमा पुग्नेछन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० सिट रहेको एमालेलाई सरकार जोगाउन थप ७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
एक नम्बर प्रदेशसभामामा, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको लागि बनेको नयाँ गठबन्धनले मुस्किलले यो प्रदेशमा बहुमत पु¥याउनेछन् ।
एमाले र राप्रपाको नयाँ गठबन्धन बन्ने संभावना रहेको हुँदा यी दुई दल गरी ४६ हुनेछन् । अन्य सबै दल अर्कातिर हुँदा सभामुखसहित ४७ सांसद हुन्छन् । दुवैतर्फ ४६–४६ सांसद रहेको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने भएकाले नयाँ गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
