जनकपुर, चैत १ गते ।मधेश प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयले शैक्षिक सुधारका लागि प्रादेशिक शिक्षा ऐनदेखि साक्षर प्रदेश घोषणासहित १६ बुँद भावी कार्य योजना ल्याएको छ ।
मन्त्रालयले लचकदार व्यवहार अवलम्बन, नतिजामुखी नीति निर्माण, त्रिपक्षीय समन्वय, साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा, सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष नीति, गुणस्तरीय शिक्षा मापन (क्युइएमएस) नीति, प्रादेशिक शिक्षा ऐन, दण्ड पुरस्कारको नीति, शिक्षा विज्ञहरूसँग त्रैमासिक स्कुलिङ्ग, अभिभावकका लागि प्रविधि, मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा नयाँ वर्षदेखि पठनपाठन, व्यवहारिक, संस्कारी र मातृभाषा शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय बिग प्लान्ट जडान, व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी विशेष नीति, प्रदेशस्तरमा हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन, आर्थिक मितव्ययितालाई कार्य योजनाअन्तर्गत समेटिएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री महेशप्रसाद यादवले पदभार ग्रहणको बेला प्रदेशलाई साक्षर बनाउने निर्णय गरेसँगै मधेशको शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य आपूर्तिसम्बन्धी विभिन्न अनुगमन, विज्ञ बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल लगायतका विषयमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
पदभार ग्रहण गरेको ३८ दिन भएको अवधिमा अनुगमन, अध्ययन, छलफल गर्दा मधेशमा शिक्षाको अवस्था एकदमै खस्किसकेको छ र झन् दिनप्रति दिन खस्किँदै गइरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशभरिकै विभिन्न विद्यालयहरू अनुगमन गर्दा उत्तरी भेगको विद्यालयभन्दा दक्षिण भेगका विद्यालयहरूको शिक्षा अवस्था झन् कमजोर भेटिएको उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मधेश प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित कुनै कामै भएको पाएन । वाणिज्य आपूर्तिसम्बन्धी कामको अवस्था त्यस्तै छ । शिक्षासम्बन्धी सरकारको लगानी अर्बौँमा देखियो तर आउटपुट शून्य देखिको छ ।’’
‘‘मधेश प्रदेशको शिक्षा अवस्था कमजोर हुनुको मुख्य कारण सबै पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्नु नै हो । सीमान्तकृत समुदाय, दलित, गरिब समुदायका बच्चाहरू सामुदायिक विद्यालयमा बढी सङ्ख्यामा भेटिएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर, त्यहाँका अभिभावकहरूको चेतनाको अभाव, शिक्षकहरूमा पठनपाठन काममा पनि ढिलासुस्ती, प्रधानाध्यापकहरू पूर्णकालिन राजनीतिमा लागेको, विगतका सरकारहरू पनि अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक ढङ्गले भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै ध्यान दिएको, शिक्षालाई प्रगतिशील बनाउने प्रयत्न नगरेको र शिक्षासम्बन्धीको नयाँ ऐन कानुन र नीति समेतको अभाव छ ।’’
राज्यको विभेदकारी नीति र यहाँका व्यक्तित्वहरूमा भएको ढिल्लासुस्तीका कारण शिक्षामा सोचेकोभन्दा पनि पछाडि परेको भन्नुहुँदै उहाँले यही अवस्था रहिरह्यो भने केही दिनमा अफ्रिकाको कतिपय मुलुक (नाइजेरिया, इथियोपिया) जस्तै यहाँको अवस्था हुने दाबी गर्नुभयो ।
शिक्षामा सुधार ल्याएपछि सबै क्षेत्रको विकास हुने भएको हुँदा १६ बुँदे कार्य योजनाहरू अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो । यी योजनाहरू सफल पार्न तीनै तहको सरकार, सबै निकाय, बुद्धिजीवी, विज्ञ, प्रदेशवासीको सहयोग सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ ।
मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायहरूलाई न्यूनतम खर्चमा अधिकतम कार्य गर्न महँगो होटल रेष्टुरेन्ट लगायतका खर्चिलो ठाउँहरूमा कार्यक्रम गर्ने परम्परालाई विसर्जन गरी सामान्य तरिकाको कुनै विद्यालय वा गाउँ, सहरको चौरमा गर्न लगाएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । भर्खर शिक्षा निर्देशनालयद्वारा वितरण गरिरहेको शिक्षा सामग्रीहरू विद्यालयको प्राङ्गणमा गरिरहेका उदाहरण दिनुहुँदै उहाँले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउन आर्थिक मितव्ययिता सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याइएको र यसलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । धीरेन्द्रप्रसाद साह गाेरखापत्र
