काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका जनाए ।
सांसद केसीले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि दश वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने माग गरे।
‘भू–उपयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेती योग्य जमिनलाई बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गरिँदा जनताले राजश्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।’ केसीले भने, ‘सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि दश वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ। दुःख परेर जग्गा लिनुपर्ने आफूले भोगचलन गर्ने जग्गा सबै बेच्दा पनि राजश्व तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो गाईजात्रा राज्यको?’
सांसद केसीले देशमा दर्जनौँ सुकुमवासी आयोग बने पनि सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।
‘दर्जनौँ सुकुमवासी आयोग बने, त्यो आयोग मात्रै बने मुलुकका सुकुम्वासी हेरेका हेर्यै भए । अहिले पनि जुन आयोगहरू बनेका छन्, सडकका बाटोको आधारमा भएका जग्गाको बाटोका आधारमा मूल्याङ्कन हुने रे! केही गरी त्यो जग्गा उसले भोगचलन गर्नुपर्यो भने त्यो बेच्दाखेरी अरु सम्पति बेच्दा पनि त्यो जग्गाको मूल्य तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो नाटक? बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मुल्यांकन गर्दा ति सुकुम्वासीले जग्गाको पैसा तिर्न सक्छन् ?’ उनले थपे।
