काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदबाटै पारित गर्ने सहमति भएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा बैठक बस्न र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न कानुनी रिक्तता रहेको छ ।
तीन शीर्ष नेताबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।
सोमबार शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिए ।
