प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि गम्भीर र यथार्थपरक छानबिनको माग गरेका छन् । सांसदहरुले सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उच्च प्रयोग, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, जातीय विभेदको अन्त्यलगायतका विषय उठान गरेका छन् ।
सांसद शिशिर खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबै व्यक्तिमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । विष्णुमती करिडोरको बाटो निर्माणमा तीव्रताका लागि पनि उनले आग्रह गरे ।
सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायराभित्र ल्याइनुपर्ने बताए । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने सांसद वाग्लेको भनाइ छ ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसद सचिवालयले त्यसलाई अघि बढाउन ढिलाइ गरेको बताए । उनले सांसद विकास कोष ब्यूँताउन नहुने धारणा राखे ।
सांसद बिजुला रायमाझीले अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान–५ का बाबुराम पुन भारतको पञ्जाब लडेर घाइते भएको र उनको परिवार विचल्ली भएकाले राज्यका तर्फबाट सहयोगका लागि आग्रह गरिन् । उनले वनजङ्गलमा डढेलो र आगलाग बढेकाले त्यसको नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिबारे संसद्मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद विद्या भट्टराईले सरकारले सन् २०२३ देखि २०३३ सम्मलाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने योजनाअनुरुप नेपाल पर्यटन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि हालसम्म राजधानी काठमाडौंमा पर्यटक बसपार्क स्थापना हुन नसेको विषय संसदमा उठाइन् । पर्यटक बसपार्क नबनेका कारण काठमाडौंको सोह्रखुट्टेको सडकबाटै बस छुट्ने गरेको भन्दै उनले तत्काल पर्यटक बसपार्क निर्माणका लागि आग्रह गरिन्।
सांसद बीना लामाले सडक बालबालिका, वृद्धव्यक्तिलगायतको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट अब फिर्ता आउन नहुने र तत्कालै प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद शान्ति विकले पनि नागरिकता विधेयक चाँडो प्रमाणीकरणका आग्रह गरिन् ।
सांसद वीरबहादुर बलायरले कैलालीमा बाढी पहिरो पीडितलाई घरबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आन्दोलनमा बसेका बाढी र पहिरो पीडितका माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले सरकारी कार्यालय र सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै सरकारी कार्यालयमा दर्ता र चलानीका काम प्रविधिबाटै गरिनुपर्ने बताए ।
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले चिकित्सकको कमजोरीका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित अस्पताल जिम्मेवारी हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद सुशीला थिङले सिन्धुली जिल्ला अस्पतालको लापरबाहीका कारण एक सुत्केरीको मृत्युको विषयलाई उठाइन् । अस्पतालको लापरबाहीले सुत्केरीको ज्यान गरेको विषयमा संसदमार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद शान्ति श्रेष्ठले पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वार गौशाला क्षेत्रमा सवारी चाप बढेको र सडकयात्रुलाई समेत असहज भइरहेकाले सो क्षेत्रमा आकाशे पुल निर्माणका लागि आग्रह गरिन् । सहरी पूर्वाधार निर्माणकै विषय सांसद शिव नेपालीले पनि उठाए । उनले पोखरा महानगरपालिकाको ढल निकासलगायतको व्यवस्थापन र सिमसार क्षेत्रका ताल संरक्षणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले विद्युतीय सुरक्षातर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेको बताए । विद्युत् प्रसारण र वितरणमा भइरहेको हेलचेक्रयाइँका कारण करेन्ट लागेर मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । सांसद शोभा ज्ञवालीले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका बस्ती व्यवस्थापनका लागि संसदमार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद सन्तोष परियारले जातीय विभेद्को अन्त्यका लागि संसदमा आवाज उठाए । रुकुम चौरजहारीमा भएको नवराज विक हत्या प्रकरणबारे भएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाहीका लागि उनले आग्रह गरे ।
सांसद सीता मिजारले २०७७ जेठ १० गते रुकुम चौरजहारीमा भएको नवराज विकलगायतको सामूहिक हत्याको विषय अझै टुङ्गिन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । त्यसको छानबिन चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद सम्झना थपलियाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधाको विषय उठान गरिन् । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालनमा उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि न्यून सेवा सुविधा पाइरहेकाले यसबारे सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद हितराज पाण्डेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको शहीद सुरेश वाग्ले क्यान्सर केन्द्रको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आग्रह गरे ।
सांसद सरस्वती सुब्बाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले भूमि आयोगको काम तीव्र बनाइनुपर्ने जोड दिइन् । सांसद सराज अहमद फारुकीले कृषिप्रधान देशमा किसानको विचल्ली हुनु दुःखद् रहेको बताए । पछिल्लो एक हप्ताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत कपिलवस्तुका उखु किसानका समस्या समाधानका लागि उहाँले संसद्मार्फत् सरकारसँग आग्रह गरे । त्यस्तै किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइलगायतका सुविधा समयमै उपलब्ध गराइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्ने गरेपनि त्यसको नतिजा सन्तोषजनक नरहेको धारणा सांसद सरिता भुसालले राखीन्। सङ्घीय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको, करार सेवाको शिक्षकको सेवा सुविधाको विषय, न्यून दरबन्दीलगायतका विषय उनले उठाइन् ।
सांसद शान्ति चौधरीले राजापुर र टीकापुर जोड्ने कर्णाली पुल जीर्ण बन्दै गएकाले त्यसको प्राविधिक अध्ययन र मर्मतसम्भारका लागि आग्रह गरिन् । सांसद सीता कुमारी रानाले सवारीसाधनको इन्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा देवनागरी लिपीमा हुनुपर्ने बताइन् ।
सांसद सुनिता बरालले स्वास्थ्य संस्थाका कार्यस्थलमा अनुमति नलिइकन फोटो तथा भिडियो खिच्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गर्ने गरेको विषयबारे आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीको विषय उठाइन्। यो विषयबारे अहिले माइतीघर मण्डलामा नर्सहरु आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य संस्थाका कार्यस्थलमा हुने यस्ता गतिविधिमा रोक लगाइनुपर्ने बताइन् ।
सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले सुर्खेत र दैलेख जोड्ने सडकमा सवारी चाप बढी भएकाले उक्त सडक दुई लेनमा विस्तार गरिनुपर्ने बताइन् । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै गएको र पछिल्लो समय शिवशिखर सहकारीले ठूलो रकम हिनामिना गरेको विषय उठाए । सहकारीका सञ्चालक फरार भएकाले पक्राउ गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।
सांसद सोविता गौतमले व्यापारघाटा कम गर्न तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउन नहुने धारणा राखिन् ।
सांसद हृदयराम थानीले सुर्खेतको बाबियाचौरको इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत् राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा दिने र त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालयलाई मुद्दा दर्ताको अधिकार दिनुपर्ने माग गरे । त्यहाँ नापतौल र मालपोत कार्यालय आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी समस्यामा रहेकाले त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मक्का मदिना जान विगतका तुलनामा अहिले महँगो भएकाले विपन्न र न्यून आय भएका मुस्लिम समुदायलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
