काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दुई वर्षपछि ब्युत्याएको सांसद कोष सबै स्थानमा कार्यक्रम पुगोस् भनेर ल्याइएको प्रष्ट पारेका छन्।
उनले यो कोष सांसद विकास कोष नभई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भएको समेत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।
उनले सांसदहरूले नै आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि उनीहरूको भूमिका आयोजना सिफारिश गर्नमा सीमित हुने समेत जनाए । यस्ता आयोजनाको ठेक्का समेत उपभोक्ता समितिले गर्ने नभई मन्त्रालयगत आधारमा नै हुने स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले यसपटक एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
दुई लाख रूपैयाँबाट सुरू गरिएको यो कार्यक्रमको रकम बढाउँदै एक सांसद बराबर ६ करोड रूपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो।
