प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले भने, ‘सन् २०१९ मा स्विस बैंकमा नेपालीको करिब २२ अर्ब रूपैयाँ रहेको भनिएकोमा अहिले बढेर ४७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको रिपोर्ट कसरी आयो ? के यो अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा भएको घटना होइन?’
सांसद केसीले सन् २०१८ देखि २०२१ सम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब रहेकोमा अहिले १५ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ पुग्नुको कारण पनि ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार भएको बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए। नागरिक दैनिकबाट
