काठमाडौं । कतिपय बैंक, बिमालगायत कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्न गर्दै आएको इन्कारलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। र, तिर्न बाँकी रहेकालाई २ दिनभित्र तिर्न कडा आदेश दिएको छ। यससँगै सरकारको खातामा २ दिनमा सरदर २६ अर्ब रुपैयाँ दाखिला हुने अवस्था आएको छ।
महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनले पटक–पटक बैंक तथा वित्तिय संस्था, बिमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमा कर छली भएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए। महालेखाले उक्त कर उठाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अब भने सरकारलाई त्यसको बाटो खुलेको छ।
उक्त शीर्षकमा कर नतिर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गत भदौ २९ गते रिट दायर गरेको थियो। यसैगरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत असोज २ गते र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत असोज २१ गते सोही शीर्षकमा रिट पेस गरेका थिए। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
