काठमाडौं । दाइजोको निहुँमा हत्या गरिएको भनिएको आरती साहको परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार्य नभएको जनाएको छ। आरतीको न्यायका लागि निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै निवेदन दिएकोमा आयोगले अधुरो प्रतिवेदन तयार पारेको पीडित परिवारको गुनासो छ।
आइतबार आरतीका बुवा विनोदप्रसाद साह, आमा निर्मलादेवी साह, दाइ प्रेम साह र बहिनी मनिषा साहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति प्रकट गरेका हुन्।
‘हामीले न्यायको लागि र मानिसको ससम्मान बाँच्न पाउनु पर्ने अधिकारको रक्षार्थ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा सत्य तथ्य तथा निष्पक्ष छानबिन गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थियौँ। आयोगको २०८०/०९/२२ गतेको च. न. ६६८ को प्रतिवेदनमा हामी पूर्ण रूपमा सहमत हुन सकेनौँ। आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपरो मात्रै होइन कानुनसम्मत पनि छैन,’ उनीहरुले भनेका छन्।
साथै न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग सम्बोधन नगरी आयोगले ४ लाख रुपैयाँ आर्थिक क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेकोप्रति पनि परिवारको आपत्ति छ।
परिवारले भनेको छ,’आयोगको प्रतिवेदनमा हामीले आरती साहको हत्या र ततपश्चात् भएका घटनाबारे दिएका अधिकांश जाहेरीहरू ठीक तथा तथ्यगत रहेको पाइयो देखियो भनी स्वीकार गरेको छ तर हामीले निष्पक्ष र दबाब प्रभावरहित न्यायिक छानबिन समिति बनाइयोस् भन्ने माग सम्बोधन नगरी ४ लाखको आर्थिक क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेको छ। हामीलाई यो स्वीकार्य छैन।’
२१३ दिनदेखि साहकाे परिवारले न्याय माग्दै आइरहेकाे छ। जनकपुरकी २२ वर्षीया दुई महिने गर्भवती साहको दाइजोको निहुँमा हत्या भएको भन्दै आरतीको परिवार धर्नामा बस्दै आएको छ।
धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका-३ मिथिलेश्वर मौवाही घर भई जनकपुरधाम-९ थापा चोकमा रहँदै आएकी साहको दाइजोका कारण उनको हत्या गरिएको माइतीपक्षको आरोप छ।
साहको शव उनी सुत्ने कोठामा पासो लगाई झुण्डिएको अवस्थामा गत जेठ ७ गते भेटिएको थियो। साहको माइती पक्षले प्रहरीले पैसाको लेनदेन गरी मुद्दा कमजोर पारेको आरोप लगाएको छ।
