काठमाडौं । सांसदहरुले राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेख तथा ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले राज्यको ऐतिहासिक दस्ताबेज तथा अभिलेखहरुलाई नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको मुद्दा चलाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
सांसदहरुले यस्तो काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय तथा जरिवाना हुनुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन,२०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूची रहेको थियो। सो विधेयकमा संशोधन राख्ने केही सांसदहरुलाई बैठकमा बोलाइएको पनि थियो। सांसदहरुले आफ्नो संशोधन राख्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेख नष्ट गर्नेलाई ३/५ वर्षको सजायले नपुग्ने बताए। उनले विधेयकमा सजायको व्यवस्था कम भएको उल्लेख गर्दै कम सजायको व्यवस्था गरेर विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताए।
उनले भने,‘वास्तवमा यो ३ वर्ष, ५ वर्ष मात्रै सजाय दिने यो के गर्न खोजेको? राष्ट्रघाती काम हो नि यो त। महत्वपूर्ण अभिलेखहरु हुन्छन्। सजायसम्बन्धी व्यवस्था कसरी कसले गरेको हो यो पनि प्रश्न उठ्छ। यति हल्का ढंगले विधेयक तयार गर्ने कुरा पनि आपत्तिजनक छ। राष्ट्रिय अभिलेखालय जहाँ राष्ट्रिय अभिलेखका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु हुन्छन्, त्यो कसैले बद्मासी गर्यो भने ३ वर्ष, ५ वर्ष, ३ हजार, ५ हजार हुने कुरा आपत्तिजनक हुन्छ।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोह सरहको कारबाही हुनुपर्ने बताइन्। उनले २० वर्ष कैद र धेरै जरिवाना हुनुपर्ने बताइन्। उनले अभिलेखहरुलाई विद्युतीय अभिलेखमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने पनि बताइन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रिय महत्वका कागजातहरु नेपालबाहिर लैजान दिनु नहुनेमा जोड दिए। उनले त्यस्ता कागजात नेपाल बाहिर लानुपरे अपरिहार्य कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
