काठमाडौं । राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभावित पारी सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्नेहरु धमाधम जेल जाने सिलसिला चलेको छ । पञ्चायतकाल र बहुदलकालमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने, कर्मचारी देखि भ्रष्ट न्यायाधीशहरुको मिलेमतोमा सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्नेहरु जेल जाने क्रम चलेको हो ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडप्ने चौधरी परिवारका अरुण चौधरी प्रहरीबाट पक्राउ परेपछि यो क्रम चलेको हो । वास्तवमा उक्त जग्गा विनोद चौधरीको योजनामा हडपिएको हो । तर, दाजुभाईबीच अंशवण्डा हुँदा अरुणको भागमा उक्त जग्गा परेको थियो ।
चौधरीले अन्यत्र पनि जग्गा हडपेको तथ्य खुलेको छ । कारबाहीमा पर्ने भएपछि उनी शक्तिकेन्द्रलाई घुहारिरहेका छन् ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा माफियाको ठूलै गिरोह पक्राउ परे । यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा धेरै जेल जाने निश्चित छ ।
हरिसिद्धिको ४२० रोपनी जग्गा ऐन विपरित हडपेर बेच्ने लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ पनि पक्राउ पर्ने भएका छन् । जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिकरण गरिएको हो त्योबाहिर जान मिल्दैन । तर, बैंकका सञ्चालकहरुसँगको मिलेमतोमा ऋण लिदै लिलामी निकाल्दै जग्गा हडपिएको छ । यो प्रकरणमा विभिन्न बैंकका सञ्चालकहरु पनि जेल जाने अवस्था बन्दैछ । किसानको ४२० रोपनी जग्गा ईट्टा टायल कारखाना चलाउनबाहेकमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, धमाधम जग्गाहरु विक्री भएका छन् । उक्त जग्गा खरिद गर्नेहरु पनि फस्ने भएका छन् ।
यसैगरी, विगतमा निजीकरण गरिएका कारखानाका जग्गाबारे पनि विषय उठिसकेको छ । यसले धेरै भूमाफिया जेल जाने परिस्थिति विकास भएको छ ।
नक्कली कागजात खडा गरी कैलालीको टीकापुरमा ७ बिघा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । जसमा तत्कालीन टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी समेत छन् ।
ऐतिहासिक कमलपोखरीको ठमेलस्थित जग्गा हडपेर छायाँ सेन्टर खोल्ने समूह नै समस्यामा परेका छन् । उक्त स्थानमा कमलपोखरी थियो भन्ने तथ्य फेला परिसकेको छ । यो मुद्दा अदालतमा सुनुवाईका क्रममा छ । मुद्दा नजित्ने निश्चित भएपछि पृथ्वीबहादुर पाण्डे शक्तिकेन्द्रमा हारगुहार गर्दै हिंडेका छन् ।
