काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते रिगल भनिने योगराज ढकालको मुद्दामा पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा राष्ट्रपति कार्यालयले सजाय माफी दिने निर्णय किन त्रुटिपूर्ण थियो भनी विस्तृत व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलाले उनी माफी बदर भएर हाल सजाय काटिरहेका छन्। सर्वोच्चले कात्तिक १६ गते भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै रिगलको माफी बदर गर्दै पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले कसुरदारले कैदमै रहेर सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भनेको छ।
‘यसरी न्यायीक निर्णयको परिणामस्वरुप तोकिएको कैद सजाय कार्यकाररिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनाहा वा कैद कट्टी हुन सक्तैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४को दफा १५९ को उपदफा ५, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७को त्रुटिपूर्ण रुपमा प्रयोग गेको पाइयो।’ त्यस्तै सर्वोच्चले कारागार नियमावलीको नियम २९ मा रहेको प्रावधानहरुलाई सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्याको समेत अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गरेको नदेखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यवहारिक जीवनमा रुपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, सर्मपण र अभ्यासको पनि जरुरी हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विगतमा पीडितको पीडालाई नदेखा गरी हुकुमी शासकीय शैलीमा राज्य सञ्चालन गर्ने गरिएको अवस्थामा कतिपय तर्क र विवेकपूर्ण प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेका पनि थिए होलान्। तर अबको अवस्था त्यस्तो होइन। वर्तमान लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाह, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानुनी अख्तियारको प्रयोग गर्न मिल्दैन।’
पूर्णपाठमा सञ्चार माध्यमलाई पनि आदेश
‘अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको (निर्णय भैनसकेको) अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको पाइयो। यस सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको प्रवृत्ति प्रति यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ। गलत, असत्य वा भ्रामक समाचार संप्रेषण गरियो भने स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। न्यायिक प्रकृयामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारीहरू प्रचार प्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत रहन सक्तछ।’
सर्वोच्चको फैसलामा विचाराधीन मुद्दामा अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशित नगर्नू भनी आदेश गरेको छ। ‘विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अल्प सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न, नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै संचार माध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
यी तीन आधार जहाँ अदालतले टेक्यो
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले व्यक्ति हत्यामा जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने ढकाललाई माफी दिने निर्णय उल्ट्याउँदै केही आधारहरु टेकेर फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले सजाय माफी दिने निर्णय बदर गर्दा केही आधारहरु लिँदै व्याख्या गरेको छ। तत्कालीन समयमा संक्षिप्त आदेश मात्र सार्वजनिक भएको थियो भने अहिले पूर्णपाठ जारी गर्दै तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मुख्य रुपमा माफी दिनका लागि सरकारले गरेका केही तर्कहरुको आधारमा तीन कुरामा व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले माफी दिनका लागि लिएको मुद्दा अन्तिम किनारा भएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ। त्यस्तै माफी दिँदा पीडितको कुनै जानकारी नै नभएको कुरालाई पनि सर्वोच्चले केन्द्रमा राखेर राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ।
त्यस्तै माफी दिने कुरा अदालतको सिद्धान्तका साथै कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको सीमाहरुको पनि ख्याल राख्न भनेको छ।
नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनका नेतासमेत रहेका कारण उनले सजाय माफी पाएका थिए। तर सर्वोच्चले बदर गरेपछि उनले अब ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ।
‘कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै कैद कट्टा वा कम गर्ने कार्य गर्न मिल्दैन भन्ने रिट निवेदकतर्फको जिकिर रहेको छ भने प्रत्यर्थी रिगल ढकालसमेत उपर चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन फिर्ता लिएको हुँदा मुद्दा अन्तिम भैसकेको जिकिर सुनियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दाका प्रतिवादी रिगल ढकाल मात्र नभएर अन्य धेरैजना प्रतिवादीहरु रहेको देखिन्छ। सोही कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अन्य सह–प्रतिवादीहरु हरि ओली, केशव बहादुर रोकाय, यामबहादुर बुढा मगर, दिपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंह समेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन, प्रतिवादी भेषराज चौलागाईको पुनरावेदन सरहको निवेदन तथा छविलाल बस्नेत र मनिष चौलागाईको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसबाट उल्लिखित “कर्तव्य ज्यान मुद्दा” “अन्तिम किनारा” भैसकेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।’
सर्वोच्चले यस प्रकारको एउटै मुद्दामा एकैसाथ फैसला भएकाहरुमध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डीकरण गरी हेर्नु मनासिव नहुने भन्दै ढकालको हकमा पनि विचाराधीन नै रहेको व्याख्या गरेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले लिएको दोस्रो आधार हो पीडितलाई सरोकार नै नराखी माफी दिनु। सर्वोच्चले कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको फैसलाबाट सजाय तोकिएको हो। त्यस्तो सजाय अन्तिम भई पीडितसँग सहमति नलिइने र पीडितलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने कुरामा ध्यान नै नदिइएको निर्णय गरेको ठहर गरेको छ।
‘पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तै यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरुसमेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
कैद कट्टी गर्ने/कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानुननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चको यो फैसला आएलगत्तै प्रहरीले रिगललाई पक्राउ पनि गरेको छ। यो फैसलाले सरकारले चाहेकै भरमा कसैलाई पनि माफी दिन नसक्ने भएको छ।
सजायबाट उन्मुक्ति मिल्दैन
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयले जन्मकैदमा सजाय माफी पाएर रिहा भएका रिगल भनिने योगेराज ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी बाँकी कैद असुल गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगललाई सजाय माफी दिने निर्णय कानुनसम्वत नभएको भन्दै बदर पनि गरेको छ।
सर्वोच्चले रिगलले गरेको अपराध माफी दिएर सजाय घटाउन मिल्ने नदेखिएको भन्दै उनलाई पुनः थुनामै राख्न भनेको छ। सरकारले संविधान दिवसको दिन माफी दिएको थियो। सरकारले माफी दिएपछि हत्या गरिएका चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पाले सर्वोच्च गुहारेकी थिइन्।
उनले सर्वोच्चमा माफी बदर हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। रिगलले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको र चालचलन असल रहेको भन्दै कैद मिनाहका लागि सरकारले सिफारिस गरिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला पनि हाल रिगल ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन सजाय भुक्तानका लागि थुनामा रहेका छन्।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
