काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजि श्रेष्ठले युद्धग्रस्त देशमा रहेका नेपालीको उद्धार एवं फिर्ताका लागि सरकारले कुनै कसुर नछाडेको जनाएका छन् । रुसको सेनामा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या, उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी, मृतकको शव फिर्ता, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र उनले नेपाल सरकारले रूसी सेनामा भएका सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाइदिनपर्ने जस्ता विषयमा रुसी सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा नेपाली आबद्ध भएको, कतिपय घाइते भएको, बिच्चलीमा परेको, युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका र मृत्यु भएकाहरूको अवस्थाबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उनीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि सरकार सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गरे ।
आफू रुसको विदेश मन्त्रीसँग निरन्तर वार्तामा रहेको र रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ ।“युक्रेनको कब्जामा रहेकाहरूको फिर्ता पनि माग गरेका छौँ । यसका लागि रुसको विदेशीमन्त्रीसँगै रक्षा मन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छ”, उनले भने । उनले युद्धग्रस्त स्थानबाट आफ्ना नागरिक फिर्ताका लागि हर सम्भव प्रयत्न जारी राखेको उल्लेख गरे । “आवश्यकता प¥यो भने हामी आफै पनि रुस गएर वार्ता गर्जनेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौँ”, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपिन जोशी महासकै कब्जामा भएको सूचना भए पनि आधिकारिक रूपमा जोशीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी समेत गराउनुभयो । युद्धग्रस्त देशहरूबिच शान्तिका लागि मध्यस्थता गरिरहेका देशसँग जोशीको रिहाइको लागि अनुरोध गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
“इजरायल र हमासबीचको युद्धमा विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको नै हाम्रो अहिलेसम्मको धारणा हो । तर जोशीबारे औपचारिक र आधिकारिक अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको छैन र रिहाई गर्न सकेको अवस्था छैन”, उनले भने।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपाल र भारत सीमा समस्या, ईपिजीबारे राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री श्रेष्ठले सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद औपचारिक छलफलको अवस्थामा नै रहेको जानकारी गराए। नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयामबारेमा कूटनीतिक छलफलबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
