काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षपछि उत्पादकले स्रोतमै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने गरी वस्तुको मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त तय गरेको छ ।
वस्तुको उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य नतोक्दा उपभोक्ता मर्कामा परेको गुनासो आएपछि विभागले ढिला भए पनि उत्पादकलाई हरेक वस्तुको लेबल र एमआरपी तोक्नुपर्ने मूल्य निर्धारण सिद्धान्त तय गरेको हो ।
विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार उत्पादकले वस्तुको एमआरपी तोक्नुपर्ने गरी वस्तुको मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त तय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ऐनले उत्पादकको दायित्व अन्तर्गत वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने र लेबलमा सबै प्रकारका लागत र कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर उत्पादन मिति र उपभोग्य अवधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले उत्पादकको दाहित्व पूरा नगरेका कारण त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा कसैको जिउ, ज्यान सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो हानि नोक्सानीबापत वस्तु वा सेवाको उत्पादक जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
