काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको कर सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले खाना पकाउने ग्याँसमा नागरिकलाई दिँदै आएको अनुदान तीन वर्षभित्र पुरै हटाउन सिफारिस गरेको छ ।
जलविद्युतको घरासयी खपत बढाउन घरासयी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युतको महसुल पुनरावलोकन गर्न र एलपी ग्याँसमा दिइरहेको अनुदान हटाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले एलपी ग्याँसमा घरासयी र औद्योगिक प्रयोजनमा छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा विभिन्न अध्ययन गरे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा हरित करको अवधारणा ल्याएको छ । जसमा पेट्रोलियम पदार्थमा एक रुपैयाँका दरले हरित कर लगाउन थालिएको छ ।
विगतमा बढी प्रदूषण गर्ने गैरकृषि उद्योग र इटा भट्टामा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएकोमा अब धेरै प्रदूषण गर्ने उद्योगहरूमा यस्तो कर लगाउन समेत समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
वातावरणको हिसाबले जोखिमपूर्ण मानिने कोइलामा भन्सार महसुलसहित अतिरिक्त हरित कर लिन समेत समितिले सुझाव दिएको छ ।
साविकमा अन्तःशुल्क लागिरहेका वस्तुमा हरित कर लगाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसमा अध्ययन गरी दायरा बढाउन समेत समितिले सुझाव दिएको छ । यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि राम्रो हुने समितिको निष्कर्ष छ ।
हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका फोहोर प्रशोधन केन्द्र, प्रयोग भइसकेका वस्तु कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योग, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । यस्ता उद्योगलाई आवश्यक कर छुट तथा सहुलियत दिन समेत भनिएको छ ।
