काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै वस्तु उत्पादक तथा वितरकका संघ/संस्थालाई देशैभर लागु हुने गरी मूल्य तोक्ने काममा रोक लगाएको छ ।
अहिले विभिन्न वस्तु उत्पादकका संघसंस्थाले देशैभर लागु हुने गरी मूल्य तोक्ने गरेका छन् । जसले गर्दा मूल्यमा एकाधिकार हुने र यो उपभोक्ता कानून विपरित हुने भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संघ संस्थाबाट देशैभर लागु हुने गरी मूल्य तोक्न नपाइने गरी सूचित गराएको छ ।
अहिले अण्डाको मूल्यमा देशैभर यस्तो सिण्डिकेट लागु भएको छ । नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघ र नेपाल अण्डा उत्पादक संघ नामका दुई संगठनले देशभर लागु हुने गरी मूल्य तोक्ने गरेका छन्। त्यस्तै मासुको मूल्यमा समेत यस्तै सिण्डिकेट देखिने गरेको छ । अघोषित रुपमा धेरै संघसंस्थाले अहिले यस्तै सिण्डिकेट लागु गरिरहेका छन् ।
बजारमा मूल्य एकाधिकार कायम गर्ने, संस्थागत रुपमा मूल्य कार्टेलिङ गर्ने जस्ता कामलाई कानुनले निषेध गरेको छ । कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले यस्तो कार्यलाई अपराध मानेको छ । जम्माखोरी, नाफाखोरी, मालवस्तुका बिचलन, अधिकनाफा जस्ता कार्य गरेमा छापा मार्ने, खानतलासी लिने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा छ ।
उता, विभागले उत्पादन तथा वितरण गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही उत्पादन, संकलन, प्रशोधन तथा वितरणका लागि लाग्ने वास्तविक लागत (कर समेत) आवश्यक मूनाफा राखी अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्ने अधिकार उत्पादकमा रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।
विभागले उत्पादक तथा वितरकलाई समेत नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य अनिवार्य वस्तुमा उल्लेख गरेर मात्र बजारमा पठाउन समेत अनुरोध गरेको छ ।
