काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ८ महिना बिते पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । सरकारको असफलताबीच राजावादी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दल आबद्ध समाजवादी मोर्चाले आन्दोलन अघि बढाएका छन् । चौतर्फी आलोचनाबीच सरकारले आफूलाई सुधार्नेभन्दा झन् विरोध हुने गरी एकपछि अर्को निर्णय गरेको छ, जसले ओली सरकार आफैं धरापमा परेको छ ।
सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर आलोचना भइरहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको हो । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जो पछिल्लो समय अत्यत्न लोकप्रिय नेता छन् उनलाई सहकारी ठगीको आरोपमा सरकारले मुद्दा लगाएको छ । तर, सहकारी ठगीका मुख्य जिम्मेवारलाई पक्राउ गर्न नसकेको र पीडितको बचत फिर्ता गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । रविलाई भने सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । यसरी चौतर्फी आलोचनाबीच विपक्षी दल र राजावादीले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।
बालेनले सरसफाइको काम गर्ने कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि सरकारको दम्भले त�