नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वराज पौडेलको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन परेको छ।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका पौडेललाई गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरिएकाले बदर माग गर्दै रिट हालेका हुन्।
रिटमा गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक,वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेको जिकिर गरिएको छ। उनीहरूले सिफारिस समितिको सदस्यलाई राजीनामा गराएर निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्त गरिएको आधार पनि रिटमा देखाएका छन्। उनी आफैं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको सिफारिस समितिको सदस्य रहेकै बेला ‘म्याच फिक्सिङ’को शैलीमा नियुक्त गर्ने परिपाटी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ को स्पष्ट बर्खिलाफ रहेको निवेदकहरूको दाबी छ।
पौडेल राजनीतिक दलको व्यक्ति रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ। यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले गत मंगलबार पौडेलसम्बन्धी रिट दरपीठ गर्नेबित्तिकै सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको थियो।
