आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरू, विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको विषयले व्यापक चर्चा र विवाद निम्त्याएको छ । यी दुई नेताले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका पूर्वाधार योजनाहरू समेटेका छन् । यो बजेट विनियोजनले नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी हो । कुल बजेटमा चालुतर्फ ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चमा १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धनात्मक वृद्धिदरतर्फ लैजाने, निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर बजेटको वितरण प्रक्रियामा सत्तारुढ नेताहरूको प्रभावले यी उद्देश्यहरूलाई छायामा पारेको छ ।
सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा र शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरामा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुई नेताले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरूका लागि अर्बौं रकम बराबरका योजनाहरू समेटेका छन् । यो रकम साना आयोजनाहरूमा केन्द्रित छ, जसलाई उनीहरूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी बजेटमा समावेश गरेको आरोप लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र झापाले पूर्वाधार बजेटको ठूलो हिस्सा पाएको छ । विशेष कार्यक्रमबाहेक अन्य नियमित शीर्षकहरूबाट समेत झापामा बजेट थुपारिएको छ । रातो किताब अनुसार झापा जिल्लामा मात्रै सडक तथा पुल निर्माणका लागि विभिन्न १० वटा शीर्षकमा कुल ७ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराले पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता पाएको छ । डडेलधुराले विभिन्न शीर्षकमा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार बजेट पाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय ‘डडेलधुरा लिंक रोड कार्यक्रम’ हो, जसका लागि ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत डडेलधुराका सात वटा सडकका लागि ३ करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्टाइएको छ ।
झापा र डडेलधुरामा यी आयोजनाहरूले स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्ने भए पनि यस्तो विनियोजनले समग्र देशको विकासमा असन्तुलन ल्याएको छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब ६० करोड बजेट पाएको मदन भण्डारी राजमार्गको बजेट आगामी वर्षका लागि ३०.२५ प्रतिशतले घटाएर २ अर्ब ५१ करोडमा सीमित गरिएको छ । त्यसैगरी, देशको उत्तर र दक्षिण जोड्ने रणनीतिक महत्वका उत्तर–दक्षिण (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) करिडोरको बजेट पनि १५.५ प्रतिशतले घटाएर ३ अर्ब ७४ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ । रेलमार्ग निर्माणको सपना देखाउने रेलवे तथा मेट्रो
विकास आयोजनाको बजेटमा पनि १४.८ प्रतिशतले घटाइएको छ ।
नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थबाट निर्देशित हुँदै आएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो रकम छुट्याउनु नयाँ होइन । त्यही प्रवृत्तिले यस वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको छ । सत्तारुढ नेताहरूले आफ्ना मतदातालाई प्रभावित गर्न र आगामी निर्वाचनमा फाइदा लिन यस्ता आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । यो रणनीतिले अल्पकालीन राजनीतिक लाभ त ल्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासमा बाधा पु¥याउँछ । विशेषगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कटौतीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रभावित हुने जोखिम छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र हाल जटिल मोडमा छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा जीडीपी वृद्धिदर ५.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जुन दिगो विकासका लागि पर्याप्त छैन । यस्तो अवस्थामा, बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने थियो, तर सत्तारुढ नेताहरूको क्षेत्रमा केन्द्रित बजेटले यो अवसर गुमेको छ । अहिले बजेटमाथि संसदमा तीव्र बहस भएको छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटले विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन्, तर विपक्षी सांसदहरूले यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा आधारित भएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कटौती, साना आयोजनाहरूमा अनुचित विनियोजनले बजेटको निष्पक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र बजेटलाई समावेशी, पारदर्शी र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
