काठमाडौं / भदौ २३ र २४ को घटना छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले उक्त घटनासँग सम्बद्ध सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, जेनजी युवा तथा अगुवा र मन्त्रीको बयान सकेर ओलीको बयान लिन लागेको हो । ओलीको बयान सकेर आयोगले प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउनेछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत जेनजी आन्दोलन घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने आयोगलाई बयान दिन अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन् । ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नै ‘गुन्डुमा आयोगका प्रतिनिधि आए चिया खुवाएर’ पठाउने जनाएका थिए । बयानअघि ओलीले आफ्नो स्थानहदको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा पनि कुरा राखेका थिए ।
एक सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा ओलीले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगलाई कुनै हालतमा बयान नदिने अडान दोहो¥याएका थिए । उनले बरु आफू गोली खान र जेल जान तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘बयान दिन मानेन भने गोली ठोके हुन्छ नि ! यत्रो कसुर गर्ने, बयान दिन नमान्ने, नतिजा आइसक्यो, जाँच दिन्न भन्ने । यत्रो कसुर गर्नेलाई त हान्दिनु नि गोली ! उहाँहरूसँग छ नि त बन्दुक ! के सानातिना कुरा गरिराख्या ? भएन भने आजीवन थुन्दिने, बयान नगरे बापत,’ उनले भनेका थिए । ओलीले बयान दिन अस्वीकार गरे के भन्ने निर्णय आयोगले गरिसकेको छैन ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने आयोगलाई बयान दिँदै आफूले सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग गर्ने आदेश नदिएको दाबी गरेका छन् । उनले ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने’ तत्वले जेनजीको भावनामाथि खेलेर ‘सुनियोजित रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको’ दाबी पनि गरेका छन् । ‘शान्ति सुरक्षाका सम्भावित चुनौतीका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतमा मन्त्री स्वयं अध्यक्ष भएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत् मैले मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग जानकारी लिने, परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने र त्यसअनुरूप शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने एवं कुनै क्षति नहोस् भनी आवश्यक सतर्कता अपनाउने र समन्वय गर्ने विषयमा निर्देशन दिने हो,’ लिखित बयानमा लेखकले भनेका छन् ।
‘मसँग सूचनाको छुट्टै स्रोत थिएन । गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट उपलब्ध हुने सूचनाको आधारमा नै मन्त्रीले निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने हो । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका बारेमा पनि मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले त्यही गरेको हुँ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने कुनै निर्णय वा योजना भएको छैन । त्यसो गर्ने न कानुनी व्यवस्था छ, न त अभ्यास नै छ,’ बयानमा उनले भनेका छन् । लेखकले ६ पृष्ठ लामो लिखित बयान पेस गरेका छन् ।
आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको बयान लिइसकेको छ । सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक निकायका जिम्मेवार अधिकारी बयान सकिएपछि आयोग राजनीतिक नेतृत्वतर्फ लागेको हो ।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले पाँचवटा कार्यादेश दिएको छ । मुख्य कार्यादेश ‘भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिने’ छ । प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, घटना हुनुका कारण पत्ता लगाउने, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय सुझाउने र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने पनि आयोगलाई जिम्मेवारी छ । आयोगले छानबिनमा दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । छानबिनका लागि कुनै व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्ने आदेश दिन, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्नेछ । ऐनको दफा ४ ले जाँचबुझसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागे खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगलाई जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यदेश तोकिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जेनजीसहित ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनका क्रममा दुई हजार ४२९ जना घाइते हुनुका साथै लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा झन्डै साढे ८४ अर्बको क्षति भएको थियो । जनधारणा साप्ताहिक
