योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकहरू अनिवार्य कोषमा आबद्ध भई योगदान गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा श्रमिकको मृत्यु भएको कारणबाट श्रमिकको परिवारले पाउनुपर्ने पेन्सन रकम उपलब्ध गराउन मृतक योगदानकर्ता रामानन्द शाहको परिवारले कोषमा निवेदन दिएको थियो ।
कानुनबमोजिम कोषले रोजगारदातालाई उक्त रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर, रोजगारदाता प्रतिष्ठान कोषको सो आदेशउपर उच्च अदालत गएकोमा उच्च अदालतले पनि कोषको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।
“रोजगारदाता प्रतिष्ठान पुन उच्च अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालत दोहोर्याइ पाउँ भन्दै गएकोमा सर्वोच्चले निश्सा नदिई उच्च अदालतको फैसला नै ठीक भनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक योगदान नियमित गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषको र नियमित योगदान नगरेमा कानुनले प्रबन्ध गरे बमोजिम रोजगारदातको दायित्व हुने विषयलाई ठहर गरेको छ । उक्त निणर्य कार्यान्वय कोषले मृतकको आश्रित परिवार उमादेविलाई हस्तान्तरण गरेको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्पूर्ण रोजगारदाताहरूलाई कोषमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गरी नियमित योगदान गरी नियमित सानो योगदानबाट श्रमिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्दै रोजगारदाताको सम्भावित असिमित दायित्व कोषमा हस्तान्तरण गर्नको लागि अनुरोध समेत गरेको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम हरेक प्रतिष्ठानहरू र कार्यरत श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध भई नियमित योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी योगदान गरिसकेपछि योगदानकर्ताको जीवनचक्रमा हुने जोखिमको व्यवस्थापन राज्यको संयन्त्र सामाजिक सुरक्षा कोषले लिन्छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ता र योगदानकर्ताको परिवारको स्वास्थ्य लगायत पेन्सनको जिम्मा कोषले लिएको हुन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत आफ्ना श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध नगराइ उनीहरूलाई भवितव्य केही भएमा त्यसको जवाफदेहिता रोजगारदाताकै हुने ऐनको दफा १७ मा उल्लेख गरिएकाे छ । यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताको खातासमेत रोक्का गराई श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्ने काम ऐनले कोषलाई दिएको छ ।
