काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत १५ जना अवैतनिक दूत (अनररी काउन्सिलर) लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार विदेशस्थित अवैतनिक दूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी बैठकले यही वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सो अवसरमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि पनि आह्वान गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी गराए।
उनका अनुसार बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ तथा श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धी १९४७ नम्बर ८१ लाई अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
सरकारले यी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
