काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनकाक्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै यस्तो कार्य फौजदारी अभियोग भएको उल्लेख गरेको छ ।
कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा संलग्न भएकोले उनीमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । ‘सो कार्यक मानव अधिकारको हनन मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा यो लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ,’ जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
जेलरले रवि लामिछानेका सहयोगी र समर्थकको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई छोड्ने पत्रमा सहीछाप गरेको बयान दिएका थिए। तर, रवि लामिछानेले भने जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनेर छोडेको बयान दिएका थिए।
त्यस्तै प्रतिवेदनले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू भागेको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने किटान गरेको छ ।
लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूमा यी नेताहरूको उपस्थिति र भूमिकाले गर्दा अनुसन्धानको घेरामा उनीहरू पनि परेका हुन्।
