काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्रणाली पर्याप्त तयारीको अभावमा चल्न सकेको छैन । गत १ साउनदेखि नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको नयाँ प्रणाली हालसम्म पनि व्यवस्थित हुन नसक्दा सेवाग्राही आवेदन दिनबाट वञ्चित भएका छन् ।
विभागले ३२ असारदेखि साविकको अनुमतिपत्र आवेदन प्रणाली बन्द गरी नयाँ प्रविधि अवलम्बन गरिएको जानकारी दिएको थियो । सोही क्रममा सातवटै प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, प्रणाली सार्वजनिक भएकै दिनदेखि नयाँ आवेदन दिने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
सुरुवातमा विभागले नयाँ प्रणालीअन्तर्गत परीक्षार्थीले स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) का लागि मात्र कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएको थियो ।
तर, प्रविधिमा देखिएको समस्याका कारण यो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेन । यसैबिच, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कार्यालय धाइरहनु नपर्ने र आफूलाई पायक पर्ने सूचीकृत चिकित्सकबाटै प्रमाणित गराउन सक्ने उद्देश्यले ‘डाक्टर पोर्टल’ तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो ।
यो पोर्टल हाल प्रयोगमा आइसकेको भए पनि विभागले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नगर्दा सर्वसाधारणमा अन्योल कायमै छ ।
विभागले ८ साउनसम्म ‘डेटा माइग्रेसन’ र करको दर मिलान गर्ने भन्दै त्यसपछि मात्र सेवा नियमित हुने जनाएको थियो । तर, त्यसलगत्तै परेका सार्वजनिक बिदा र प्राविधिक जटिलताका कारण हालसम्म अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
यसैबिच, यातायात कार्यालय कलङ्कीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत ओटीपी नआउने र ‘ईबीपी’ (EBP) नम्बर जेनेरेट नहुने जस्ता प्राविधिक समस्या रहेको पुष्टि गरेको छ ।
बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले पनि प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै सोमबार माफी मागे पनि सेवा सुरु भएको औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।
अदालतको आदेश र चिकित्सक सूचीकरणको अन्योल
नयाँ प्रणालीअन्तर्गत आवेदन दिँदा परीक्षार्थीले स्वास्थ्य परीक्षणबापत १५० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म यस प्रणालीमा १३३ जना चिकित्सक सूचीकृत भइसकेका छन् । तर, चिकित्सक सूचीकरणको विषयलाई लिएर अझै अन्योल कायमै छ ।
यसैबिच, सर्वोच्च अदालतले गत मङ्गलबार ‘सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने परीक्षार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल क्लिनिकको सेवामा अवरोध नगर्न’ सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी केशव खतिवडाका अनुसार यसअघि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्र पोर्टलमा ‘अकाउन्ट’ बनाउने सुविधा दिइएको थियो । अदालतको आदेशपश्चात् अब मन्त्रालयले गर्ने नयाँ निर्णयका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले जनाएको छ ।
बिहीबारदेखि देशभर सञ्चालनमा आउने विभागको दाबी
विभागले हालसम्म सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालन भएको सूचना जारी नगरे पनि बिहीबारदेखि देशभर नयाँ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउने दाबी गरेको छ ।
सूचना अधिकारी खतिवडाले लुम्बिनी प्रदेशमा यो प्रणाली बुधबारदेखि नै सञ्चालनमा आइसकेको र बिहीबारदेखि सातै प्रदेशमा लागु हुने जानकारी दिए ।
“नयाँ प्रणालीमा देखिने कमजोरीहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने छौँ,” खतिवडाले टेकपानासँग भने, “यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सुचारु हुन अझै दुईदेखि तीन महिना लाग्न सक्छ, त्यसैले तत्काल समस्या आएमा धैर्य गरिदिन आग्रह गर्दछौँ ।”
नयाँ प्रणाली समयमै सञ्चालनमा नआउँदा अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र चाहिने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । खासगरी वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका युवाहरूले आवेदन दिन र लाइसेन्स लिन नपाउँदा उनीहरूको प्रक्रिया नै रोकिने अवस्था आएको छ ।
