रसुवामा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी केवल एउटा प्राकृतिक विपद् थिएन, यो नेपालको बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको गम्भीर संकेत हो। लाबटाब लिरुब क्षेत्रबाट खसेको विशाल हिमपहिरोले ल्हेन्दे खोलामा अस्थायी बाँध बनाएर त्यसलाई फुटाउँदा उत्पन्न भएको बाढीले केही मिनेटमै मानव जीवन, पूर्वाधार, ऊर्जा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्वपूर्ण संरचनामा अकल्पनीय क्षति पु¥यायो। स्याटेलाइट अध्ययनले देखाएको यो घटनाले परम्परागत बाढीपहिरोभन्दा फरक र अत्यन्त शक्तिशाली हिमाली विपद्को जोखिम नेपालसामु रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
रसुवागढी भन्सार, सुख्खा बन्दरगाह, जलविद्युत् आयोजना र अन्य रणनीतिक पूर्वाधारमा परेको क्षतिले एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ— राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको आखिर के हो ? लामो समयदेखि नेपालको सुरक्षा बहस सीमा सुरक्षा, बाह्य सैन्य खतरा, हतियार र कूटनीतिक चुनौती वरिपरि केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर आज हाम्रो आर्थिक जीवनरेखा नै प्रकृतिको एउटा अप्रत्याशित घटनाले केही मिनेटमा अवरुद्ध पार्न सक्छ भने सुरक्षा अवधारणालाई त्यही पुरानो घेराभित्र राखिरहनु गम्भीर भूल हुनेछ ।
नेपालको भूगोल आफैंमा जोखिमपूर्ण छ । हिमालय भौगर्भिक रूपमा सक्रिय र कमजोर पर्वतीय प्रणाली हो। त्यसमा जलवायु परिवर्तनले हिमनदी, हिमताल र पर्माफ्रोस्टमा थप अस्थिरता ल्याइरहेको छ । भूकम्पले कमजोर बनाएको पहाडी भूभाग, बढ्दो तापक्रम, तीव्र सडक निर्माण र अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासले जोखिमलाई अझ जटिल बनाएका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीसँग जोडिएका सम्भावित जोखिमलाई केवल वातावरणीय समस्या भनेर हेर्नु अब पर्याप्त छैन । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक सुरक्षामा पर्छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, व्यापारिक नाका र ऊर्जा पूर्वाधारमध्ये धेरै संवेदनशील नदीखोँच र पहाडी क्षेत्रमा छन्। ती संरचनामा एउटा ठूलो हिमपहिरो वा हिमताल विस्फोटले क्षति पु¥याउँदा त्यसको प्रभाव स्थानीय बस्तीमा मात्र सीमित रहँदैन; राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, ऊर्जा आपूर्ति, सीमा व्यापार र राज्यको वित्तीय क्षमतासम्म फैलिन सक्छ । त्यसैले हिमाली जोखिमलाई आर्थिक सुरक्षाको विषयका रूपमा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विपद् आएपछि उद्धार गर्ने क्षमतामात्र पर्याप्त छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को तहमा हिमनदी, हिमताल, पर्माफ्रोस्ट र बहुप्रकोपीय जोखिम हेर्ने स्थायी वैज्ञानिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । भूगर्भविद्, हिमनदी वैज्ञानिक, जलवायुविद्, मौसमविद्, जियोस्पेसियल विज्ञ र सुरक्षा निकायबीच नियमित समन्वय आवश्यक छ । स्याटेलाइट राडार, लिडार, इनसार तथा हाइड्रो–मेट डाटाको प्रयोगबाट जोखिमयुक्त भूभागको निरन्तर निगरानी गर्न सकिन्छ । यस्तो सूचना सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसम्म तत्काल पुग्ने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा केवल सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजनाको तत्कालीन प्राविधिक सम्भाव्यता हेरेर पुग्दैन । त्यस क्षेत्रको हिमनदी, पर्माफ्रोस्ट, भूकम्पीय जोखिम र सम्पूर्ण जलाधारको दीर्घकालीन स्थायित्वसमेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा रियल टाइम मौसम तथा हिमाली जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदानलाई पनि संस्थागत गर्न आवश्यक छ । हिमनदी विज्ञानलाई प्रयोगशाला र विश्वविद्यालयको अध्ययनबाट निकालेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको केन्द्रमा राख्न सकियो भने मात्र हामीले ।।।हिमाली सुनामी’बाट वास्तविक पाठ सिकेको ठहरिनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
