काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा गएको विनाशकारी बाढीपछि काम गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । तर, यो गठन भएपछि सक्रिय हुन सकेको छैन ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी गएको हो । त्यसबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङदेखि चितवनसम्मका नदी तटीय क्षत्रमा ठूलो क्षति भयो । एक हजार चार सय बढी शव फेला परेका छन् । ६ हजार बढी बेपत्ता छन् । अर्बौंको भौत्तिक क्षति भएको छ ।
समितिको कार्यदेशमा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन गर्ने रहेको छ ।
हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्यांकको समीक्षा गर्ने, अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने रहेको छ ।
भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन गरेर यसअन्तर्गत विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने। जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा अन्तर्गत पनि समितिले काम गर्नेछ ।
विपदले प्रभावित जनताको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज तथा उद्धार, वेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्ने। प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचिव सुझाउन भनिएको छ ।
‘क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचिव सिफारिस गर्ने। कार्यान्वयनको गुणस्तर, पारदर्शिता तथा प्रगतिको अनुगमन गर्ने’ कार्यादेशमा उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीले समितिले अधययन गरेर सुझाव दिनेछ ।
बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्ने, हिमताल, नदी, वर्षा तथा पहिरोको निगरानीदेखि समुदायसम्म चेतावनी र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्मको प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यढाँचा निर्माण गरि सिफारिस गर्ने’ समितिको कार्यक्षेत्र छ ।
कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा हानि नोक्सानीको विषय समितिले हेर्नेछ ।
यस अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी र नेपालले भोगेको जलवायु जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध प्रमाणको समीक्षा गर्ने, प्रभावित नागरिकको हानि तथा नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधार सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
जलबायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्यको सम्भावना खोज्न भनिएको छ ।
यस अन्तर्गत समितिले हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्नेछ ।
कानुनी तथा संस्थागत सुधारको अधिकार समितिलाई छ । विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने। आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि आधार, उद्देश्य र प्रस्तावित व्यवस्थासहित विधायिकी पहल सिफारिस गर्ने गरी कार्यादेश तय भएको छ ।
तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध निकायबीच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने र विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसका निम्ति समितिले सम्बन्धित निकायबाट विवरण प्राप्त गर्ने, विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, प्रभावित नागरिकको सुझाव लिने र आवश्यकताअनुसार स्थलगत अध्ययन गर्नेछ ।
समितिले सरोकारवाला निकाय र संयन्त्रहरुसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वय गर्दा समितिको संसदीय स्वायत्तता र जवाफदेहिता कायम राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यादेशअनुसार समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचिव, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोत तथा अनुगमन सूचकसमेत उल्लेख गर्नेछ । यसैगरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन वा अल्पकालीन सिफारिस प्रस्तुत गर्न समेत सक्नेछ ।
यो जिम्मेवारी पाएको संसदीय विशेष समितिले काम भने सुरु गरिसकेको छैन ।
